विश्व खबर 
काठमाडौं – भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया काभ्रेपलाञ्चोकमा सुस्त बनेको छ । स्थानीय तहले आवश्यक विवरण र निवेदन जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा नपठाउँदा जग्गा नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको काम प्रभावित भएको हो । जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये तीन नगरपालिकाले मात्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन पठाएका छन् भने अन्य नौ स्थानीय तहबाट समितिमा निवेदन प्राप्त नभएको जनाइएको छ ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव एवं प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालका अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका जग्गा मागसम्बन्धी निवेदन स्थानीय तहमा संकलन भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्ला समितिमा पठाइएको छैन । स्थानीय तहबाट निवेदन र तीनपुस्ते विवरण प्राप्त नहुँदा जग्गा नापजाँचलगायतका काम अघि बढाउन कठिन भएको उनले बताए । यसले भूमिहीन नागरिकको समस्याप्रति जनप्रतिनिधि गम्भीर नभएको देखिने उनको भनाइ छ ।
भुसालका अनुसार जिल्लाका पाँचखाल, पनौती र नमोबुद्ध नगरपालिकाले मात्रै निवेदन तथा तीनपुस्ते विवरण समितिमा बुझाएका छन् । पाँचखालले ८३, पनौतीले ५० र नमोबुद्धले ६२ जनाको विवरणसहित निवेदन पठाएको समितिले जनाएको छ । तीमध्ये पनौतीका ५० र नमोबुद्धका ४२ निवेदनको भूमि प्रशासन कार्यालयबाट पूर्ण पुष्टि गरिएको छ । पनौती नगरपालिका–२ मा जग्गा नापजाँचको काम हालै सम्पन्न भएको छ भने नमोबुद्धमा नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
समितिका अनुसार हालसम्म पाँचखालका ५२१, पनौतीका ७३, नमोबुद्धका ७६७, खानीखोला गाउँपालिकाका ४२० र रोशी गाउँपालिकाका १३८ निवेदन गरी कुल एक हजार ९१९ निवेदनका सम्बन्धमा सातदिने सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहबाट प्राप्त निवेदनमध्ये पाँचखालका ९० भूमिहीन र ४३१ अव्यवस्थित बसोबासी, पनौतीका ७३ भूमिहीन तथा खानीखोलाका ४८ भूमिहीन र ४१७ अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण समितिमा पुगेको जनाइएको छ । नमोबुद्धबाट एक हजार २२० निवेदन प्राप्त भएकामा ३० वटा निवेदन सिफारिस हुन नसकेको उल्लेख छ। रोशीबाट १५५ र महाभारत गाउँपालिकाबाट ६१ जनाको निवेदनसमेत समितिमा प्राप्त भएको छ ।
रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले समितिबाट पठाइएका निवेदनमाथि पुनः तीनपुस्ते विवरण माग भएपछि वडास्तरमा परिपत्र गरिएको बताए । विवरण प्रमाणीकरणको काम छिट्टै सकिए तिहारअघि र नसकिए तिहारपछि समितिमा बुझाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
समितिले स्थानीय तहबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सबै निवेदन प्राप्त भए भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई छ महिनाभित्र जग्गा नापजाँच गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सकिने जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने प्रक्रिया पूरा गर्न करिब एक वर्ष लाग्ने समितिको भनाइ छ ।
जिल्लाको भू–सूचना प्रणालीमा हालसम्म १३ स्थानीय तहका कुल छ हजार ४२९ जनाको विवरण प्रविष्ट भएको छ । तीमध्ये १८८ जना भूमिहीन दलित, ७६४ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र पाँच हजार ४७७ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । सरकारले गत जेठ तेस्रो साता नयाँ जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेपछि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । समितिले यसअघि संघीय तथा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसँग छलफल गरी छुटेका निवेदनसमेत संकलन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
