विश्व खबर 
काठमाडौं – मलेसियाको म्याक्स मनी एसडीएन बीएचडीसँग जोडिएको प्रकरणमा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणासहित बैंकका वरिष्ठ कर्मचारीमाथि थप कानुनी कारबाही नहुने भएको छ । मलेसियाली प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी अभियोजन पक्षको निर्णयअनुसार उक्त मुद्दामा ‘नो फर्दर एक्सन’ (एनएफए) अर्थात् थप कारबाही नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको हो ।
यस निर्णयसँगै हिमालयन बैंकका सीईओ राणासहित उज्ज्वल राजभण्डारी, अनन्तराज श्रेष्ठ, युमा श्रेष्ठ, सन्तोष पराजुली तथा बैंकले यस प्रकरणमा थप कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाइएको छ । मलेसियाको रोयल मलेसिया प्रहरीअन्तर्गतको वाणिज्य अपराध अनुसन्धान विभाग (सीसीआईडी) ले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन सरकारी अभियोजन पक्षसमक्ष पेस गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा संकलित कागजात तथा प्रतिवेदन सन् २०२६ मार्च १९ मा पुत्राजयस्थित उपसरकारी अभियोजकसमक्ष पठाइएको मलेसियाली प्रहरीको पत्रमा उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि उपसरकारी अभियोजकले मुद्दामा थप कारबाही आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सोही निर्णयबारे नेपाली दूतावासलाई समेत औपचारिक जानकारी गराइएको छ ।
मलेसियाली प्रहरीले सन् २०२६ अक्टोबर २ मिति उल्लेख भएको पत्र नेपाली दूतावास, क्वालालम्पुरलाई पठाएको हो । दूतावासकी प्रतिनिधि मुदिता बज्राचार्यलाई सम्बोधन गरिएको पत्रको शीर्षक ‘स्ट्याटस अफ इन्भेस्टिगेसन इन्भल्भिङ हिमालयन बैंक एन्ड म्याक्स एसडीएन बीएचडी’ रहेको छ । पत्रमा हिमालयन बैंक र म्याक्स मनीसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान सम्पन्न भएको तथा अभियोजन पक्षबाट थप कारबाही नगर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
पत्रको दोस्रो बुँदामा अनुसन्धान पूरा भएको, तेस्रो बुँदामा अनुसन्धानसम्बन्धी कागजात मार्च १९ मा उपसरकारी अभियोजकसमक्ष पठाइएको र त्यसपछि ‘नो फर्दर एक्सन’ को निर्णय भएको जानकारी दिइएको छ । चौथो बुँदामा उक्त विषयमा थप कुनै कारबाही नगरिने स्पष्ट पारिएको छ ।
उक्त पत्रमा मलेसियाली रोयल प्रहरीका सहायक आयुक्त फु वेई मिनको हस्ताक्षर रहेको छ । उनी वाणिज्य अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत वित्तीय, बैंकिङ, सहकारी तथा बीमा अपराध अनुसन्धान शाखाका सहायक निर्देशक हुन् । प्रहरीले अनुसन्धानको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै नेपाली दूतावासलाई पत्रमार्फत धन्यवादसमेत दिएको छ ।
मलेसियाली प्रहरीको पत्रले अनुसन्धान पूरा भएको र सरकारी अभियोजन पक्षले थप कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको पुष्टि गर्छ । यद्यपि, ‘नो फर्दर एक्सन’ निर्णयलाई अदालतबाट भएको निर्दोष ठहर वा सबै आरोपबाट औपचारिक उन्मुक्तिका रूपमा नचएर । यो अनुसन्धान प्रतिवेदनको समीक्षा गरेपछि अभियोजन पक्षले थप कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।
