विश्व खबर 
काठमाडौं – पोल्याण्डमा सरकार र न्यायपालिकाबीच लामो समयदेखि जारी विवाद थप चर्किएको छ । संवैधानिक न्यायाधिकरणका अध्यक्ष बोगदान स्विएच्कोव्स्की र उपाध्यक्ष बार्टलोमी सोचान्स्कीलाई निलम्बन गरिएको घोषणापछि देशको राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा तनाव बढेको हो । अक्टोबर ३० को साँझ करिब ६ बजे न्यायाधिकरणको वेबसाइटमा उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसको केही समयपछि वेबसाइट बन्द भएको थियो ।
न्यायाधीश अन्ना कोर्विन–पियोट्रोव्स्काले निलम्बनको घोषणा गर्दै कानुनी शासन पुनर्स्थापना गर्न यस्तो कदम आवश्यक भएको बताएकी छन् । न्यायाधिकरणमा सबैभन्दा लामो समयदेखि कार्यरत न्यायाधीशको हैसियतले आफूले अहिले संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको उनको भनाइ छ । घटनापछि अदालतको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल खातामा यसलाई ‘कू’ अर्थात् सत्तापलटको संज्ञा दिइएको थियो ।
घटनाको जानकारी सार्वजनिक हुँदा पोल्याण्डका राष्ट्रपति कारोल नावरोकी सेनेगल भ्रमणका लागि जाँदै थिए । घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा लिँदै उनले आफ्नो भ्रमण छोट्याएर विमानलाई बीच बाटोबाटै फर्काएका थिए । सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपति देशमै रहनुपर्ने भन्दै आफू फर्किन लागेको बताएका थिए । शनिबार बिहान राष्ट्रपति नावरोकी आफ्ना प्रमुख सहयोगी र सर्वोच्च अदालतका प्रथम अध्यक्ष जबिग्निएभ कापिन्स्कीसँगै संवैधानिक न्यायाधिकरणको भवनमा प्रवेश गरेका थिए ।
अदालत परिसरमा दंगा नियन्त्रण प्रहरी परिचालन गरिएको थियो भने सरकारको कदमको विरोध गर्न दर्जनौँ प्रदर्शनकारी भेला भएका थिए । प्रदर्शनकारीमध्ये केहीले प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले अदालतका अध्यक्षलाई अनुचित रूपमा हटाइएको आरोप लगाउँदै विरोध जनाएका हुन् ।
यसैबीच, चीनका लागि पोल्याण्डका राजदूत याकुब कुमोचले घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले देशमा विकसित परिस्थितिका कारण राजदूतका रूपमा काम जारी राख्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै आफूलाई फिर्ता बोलाउन अनुरोध गरेका थिए । अमेरिकामा जी–२० शिखर सम्मेलनका लागि रहेका पोल्याण्डका विदेशमन्त्री रादोस्लाव सिकोरस्कीले भने उनको राजीनामालाई स्वीकार गर्दै अब उनले गणतन्त्रको प्रतिनिधित्व नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पोल्याण्डको संवैधानिक न्यायाधिकरणसहित प्रमुख न्यायिक निकायहरू लामो समयदेखि सरकार र राष्ट्रवादी–रूढिवादी दल ‘ल एन्ड जस्टिस’ (पीआईएस) बीचको राजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् । उक्त दलले सन् २०१५ देखि २०२३ सम्म पोल्याण्डमा शासन गरेको थियो । सो अवधिमा न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव बढाएको आरोप उक्त दलमाथि लाग्दै आएको छ । न्यायिक सुधारका नाममा गरिएका ती कदमलाई युरोपेली संघले पनि आलोचना गरेको थियो र केही विषयमा पोल्याण्डमाथि जरिवाना लगाएको थियो ।
पीआईएसको शासनकालमा नियुक्त न्यायाधीश र न्यायिक संरचनालाई लिएर युरोपेली संघ तथा पोल्याण्डभित्रै विवाद हुँदै आएको छ । तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू राजनीतिक रूपमा प्रभावित भएको आलोचकहरूको आरोप थियो । त्यतिबेला संवैधानिक न्यायाधिकरणले युरोपेली संघको कानुनभन्दा पोल्याण्डको राष्ट्रिय कानुनलाई प्राथमिकता दिने गरी फैसला गरेको भन्दै पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
सन् २०२३ मा प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कको नेतृत्वमा युरोपेली संघ समर्थक सरकार सत्तामा आएपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, सरकारका सुधार प्रयासमा पीआईएससँग निकट मानिएका लगातार दुई राष्ट्रपतिले अवरोध गर्दै आएका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति नावरोकीले पनि सरकारका कतिपय निर्णयमा आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै असहमति जनाएका छन् ।
टस्क सरकारले पीआईएसको शासनकालमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र उनीहरूको पदावधिबारे पुनरावलोकन गर्दै आएको छ। निलम्बित अध्यक्ष स्विएच्कोव्स्की पनि टस्क सरकारकै कार्यकालमा न्यायाधिकरणको प्रमुख बनेका थिए। प्रधानमन्त्री टस्कले उनीमाथि संसदीय बहुमतबाट चयन भएका न्यायाधीशहरूलाई पदभार ग्रहण गर्न अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन्।
टस्कले सामाजिक सञ्जालमार्फत कानुनी शासन पुनर्स्थापना गर्नु आफ्नो सरकारको दायित्व भएको बताएका छन् । पीआईएसको शासनकालमा वर्षौँसम्म चलेको अराजकतापछि न्यायिक प्रणाली सुधारको प्रक्रिया कठिन र कहिलेकाहीँ पीडादायी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि दृढ कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। यसअघि अगस्टमा आयोजित ‘क्याम्पस पोल्स्का’ कार्यक्रममा पनि उनले न्यायाधिकरणमा कानुनसम्मत रूपमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई पुनः पदस्थापन गर्ने योजना रहेको बताएका थिए ।
तर, पीआईएसका नेताहरूले पछिल्लो निलम्बनलाई संवैधानिक व्यवस्थामाथिको आक्रमण भन्दै विरोध गरेका छन्। पूर्वन्यायमन्त्री ज्बिग्निएभ जिओब्रोले यसलाई खुला र आपराधिक आक्रमणको संज्ञा दिँदै सशक्त, दृढ र एकजुट प्रतिरोध गर्न आह्वान गरेका छन्। सरकारको न्यायिक सुधार प्रयास र विपक्षी दलको विरोधबीच पछिल्लो घटनाले पोल्याण्डमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको संस्थागत द्वन्द्वलाई थप गहिरो बनाएको छ ।
