विश्व खबर 
काठमाडौं – अक्टोबर २७ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले ५३ सिट जिते पनि १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा बहुमतका लागि आवश्यक ६१ सिट पुर्याउन सकेको छैन । नेतान्याहूको विपक्षमा रहेका दलहरूको समूहले पनि ४८ सिट मात्रै जितेकाले सरकार गठनका लागि कुनै पनि पक्षसँग स्पष्ट बहुमत छैन ।
निर्वाचनको अन्तिम नतिजाअनुसार नेतान्याहू समर्थक गठबन्धनमा लिकुडले २७, युनाइटेड तोराह जुदाइज्मले सात, ओत्ज्मा येहुदितले सात, शासले छ र रिलिजियस जियोनिज्मले छ सिट जितेका छन् । विपक्षी खेमामा याशारले २१, ब्याचादले १२, द डेमोक्र्याट्सले आठ र यिस्रायल बेतेनुले सात सिट प्राप्त गरेका छन् । अरब नेतृत्वका दलहरू जोइन्ट लिस्टले ११ र राआमले आठ गरी १९ सिट जितेका छन् ।
यस नतिजाले सरकार गठनका लागि दलहरूबीच नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । सम्भावित विकल्पमा प्रतिद्वन्द्वी दलहरूलाई समेत समेटेर राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउने, अरब नेतृत्वका दलको बाह्य समर्थनमा अल्पमतको सरकार गठन गर्ने वा सत्ता साझेदारीको सहमति गर्ने विकल्प छन् । दलहरूबीच सहमति हुन नसके इजरायल पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने सम्भावना पनि छ ।
निर्वाचन परिणामको आधिकारिक प्रमाणीकरणपछि नोभेम्बर ४ सम्ममा नतिजा राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगसमक्ष पेस गरिनेछ । नवनिर्वाचित संसद्का सदस्यले नोभेम्बर १० मा शपथ लिने कार्यक्रम छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भएको सात दिनभित्र सरकार गठनको जिम्मेवारी कुनै एक सांसदलाई सुम्पनेछन् । सरकार गठनको जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिले २८ दिनभित्र गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्नेछ । आवश्यक परे राष्ट्रपतिले थप १४ दिन समय दिन सक्नेछन् ।
सरकार गठनको जिम्मेवारी नेतान्याहू वा विपक्षी नेता तथा पूर्वइजरायली सेना प्रमुख गादी आइजेनकोटमध्ये कसले पाउने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । नेतान्याहूको लिकुड सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि आइजेनकोट नेतृत्वको याशार विपक्षी खेमाको सबैभन्दा ठूलो दल हो । राष्ट्रपतिले विभिन्न दलका नेतासँग परामर्श गरी सरकार गठनको सम्भावना बढी भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनेछन् ।
सरकार गठनको समीकरणमा अरब नेतृत्वका दलहरूको भूमिका निर्णायक हुन सक्ने देखिएको छ । विपक्षी गठबन्धनले जोइन्ट लिस्ट र राआमको समर्थन जुटाउन सके ६१ सिटको बहुमत पुर्याउन सक्छ । तर विपक्षी खेमाका केही दलले अरब नेतृत्वका दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ, राआमका नेता मन्सुर अब्बासले विपक्षी खेमासँग सहकार्यको सम्भावना खुला राखेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
अरब नेतृत्वका दलहरू औपचारिक रूपमा गठबन्धनमा सहभागी नभए पनि संसद्मा विश्वासको मतका बेला बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्ने विकल्प छ । यसबाहेक नेतान्याहू र आइजेनकोट नेतृत्वका प्रतिद्वन्द्वी खेमाबीच राष्ट्रिय एकताको सरकार वा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सत्ता साझेदारीको सहमति हुन सक्ने सम्भावना पनि चर्चामा छ। यद्यपि, यस्ता विकल्पमा दलहरूबीच सहमति जुट्ने वा नजुट्ने विषय अझै अनिश्चित छ ।
राष्ट्रपतिले जिम्मेवारी दिएको पहिलो व्यक्तिले सरकार गठन गर्न नसके अन्य सांसदलाई पनि अवसर दिन सकिने व्यवस्था छ । विभिन्न प्रयास असफल भएमा संसद्मा नयाँ गठबन्धन निर्माण हुन नसक्ने र पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो निर्वाचन २०२७ को सुरुतिर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
