काठमाडौं – बुधबार एउटा सनसनीखेज समाचार बाहिर आयो – सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीको राजीनामा मागेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको बिशेष जोड रहेको बताइएको थियो । भारत भ्रमणबाट फर्के लगतै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबिच यस बिषयमा छलफल भएको थियो । तर छलफलमा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाह दुवै आ आफ्नो अडानमा रहे।
बिहीबार कुनै पनि बेला कार्कीको राजीनामा आउने अनुमान गरिएको थियो । तर कार्कीले बिहीबार नै नेपाल प्रहरीको नीति समन्वय समिति (पीसीसी) को आकस्मिक बैठक बोलाए । उनको यो बैठक सरकारमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब दिनका लागि आयोजना गरेको स्रोतले बतायो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दिउँसो २ बजे बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) तथा काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरू समेत सहभागी थिए ।
सामान्यतया पीसीसी बैठकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका डिआइजी र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मात्रै सहभागी हुने गरेका थिए। तर, यस पटक उपत्यका बाहिरका डिआइजी र उपत्यकाभित्रका एसएसपीलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो । सत्तापक्षकै सांसदको दबाबमा उनको राजीनामा माग्न थालिएको थियो भने उनले यो बैठकको आयोजना गरेर आफ्नो राजीनामाविरुद्ध ‘इन्काउन्टर’ गरेको एक प्रहरी अधिकृतले विश्व खबरसँग बताए । उनले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू राजीनामाको विपक्षमा छन् भनेर देखाउन आयोजना गरेको मनोवैज्ञानिक दबाब भएको पनि ति प्रहरी अधिकृतले बताए।
बैठकपछि नेपाल प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिले समेत कार्कीको राजीनामाको ‘इन्काउन्टर’ गरेको सङ्केत गर्छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेद्वारा बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा अपुष्ट, भ्रामक, तथ्यहीन तथा स्वार्थ केन्द्रित सूचनाको पछि नलाग्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा सरोकारवालालाई अनुरोध गरिएको छ । यो विज्ञप्तिमा कार्कीको राजीनामाको प्रतिवादको विषय उल्लेख नभए पनि त्यसलाई साङ्केतिक रूपमा खण्डन गरिएको सजिलै देख्न सकिन्छ।
बैठकको निष्कर्ष नै राजीनामाको प्रतिवाद भएको यो विज्ञप्तिबाट प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ‘ प्रहरी सङ्गठनको प्रतिष्ठा र कार्यसम्पादनमाथि भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नियोजित रूपमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरी सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइन छ’।
कार्कीको राजीनामाको प्रतिवादको सङ्केत गर्दै भनिएको छ –प्रहरीले आम नागरिकलाई आधिकारिक तथा तथ्यमा आधारित समाचारमा विश्वास गर्न र अपुष्ट सामग्रीको अनावश्यक प्रसार नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।






















