विश्व खबर 
काठमाडौं – कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना दाखिला नगरेका कम्पनीलाई नवीकरण वा खारेजी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले थप तीन महिनाको समय दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने म्याद २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गरेको हो ।
यसअघि उक्त सुविधा उपयोग गर्ने म्याद २०८३ असोज मसान्तसम्म तोकिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको कात्तिक ९ गतेको निर्णयअनुसार अब कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्म आवश्यक विवरण पेस गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानूनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर भुक्तानी गरेमा यसअघि लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको सूचनाअनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका तर सम्बन्धित कानूनले तोकेको समयभित्र विवरण पेस नगरेका, नवीकरण नगरेका वा दाखिला गर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना नतिरेका कम्पनीले यो सुविधा पाउनेछन् ।
त्यस्ता कम्पनीले कारोबार सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन वा कम्पनी दर्ता खारेज गर्न चाहेमा पुस मसान्तभित्र आवश्यक विवरण पेस गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानूनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेमा विगतमा लागेको वा लाग्न सक्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय सहमत भएपछि म्याद थप गर्ने निर्णय भएको हो । यस व्यवस्थाले लामो समयदेखि विवरण तथा नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेका कम्पनीलाई कानूनी दायरामा आउन वा दर्ता खारेज गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशनअघि ध्यान दिनुपर्नेस् सूचनामा उल्लेख भएको सुविधा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानूनबमोजिम लाग्ने रकम र विवरणसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यसलाई सबै प्रकारका कर वा कम्पनीबाहिरका अन्य सरकारी बक्यौता मिनाहा हुने अर्थमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। साथै, शीर्षकमा नवीकरण र खारेजी दुवै प्रक्रिया समेटिए पनि कम्पनीले पुस मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्ने ठ्याक्कै प्रक्रिया आधिकारिक सूचना हेरेर रुजु गर्नु उचित हुन्छ ।
