विश्व खबर 
काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाल र बंगलादेशलाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुनुअघि आवश्यक तयारीका लागि थप तीन वर्ष समय दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा बसेको ८१औँ महासभाको बैठकले प्रस्ताव नम्बर ८१/एल.८ पारित गर्दै दुवै देशको स्तरोन्नति तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयसँगै नेपाल र बंगलादेशले सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुनुपर्ने पूर्वनिर्धारित समयसीमाको सट्टा थप तीन वर्ष तयारी गर्न पाउने भएका छन् । अतिरिक्त समयलाई दुवै देशले आर्थिक तथा संस्थागत सुधार, उत्पादन क्षमता विस्तार र स्तरोन्नतिपछिको सहज संक्रमणका लागि उपयोग गर्नुपर्नेछ ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार थप समयले नेपाललाई आवश्यक संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधार अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ । नेपालले यस अवधिमा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण र स्तरोन्नतिपछिको सहज संक्रमण रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
नेपालले यसअघि नै निर्धारित स्तरोन्नति प्रक्रिया तत्कालका लागि पछाडि सार्न औपचारिक पहल गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् २०२६ मे १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिका अध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै नेपालको स्तरोन्नति अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्न आग्रह गरेका थिए । सरकारले बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिलाई त्यसको प्रमुख आधार बनाएको थियो ।
नेपालले स्तरोन्नति पछाडि सार्न पाँच प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको थियो । क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले अर्थतन्त्र तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पार्न सक्ने प्रभावलाई सरकारले पहिलो कारणका रूपमा उल्लेख गरेको थियो । विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको विषय पनि पत्रमा समेटिएको थियो ।
त्यस्तै, अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले प्राप्त गर्दै आएको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँचलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा गुम्दा निर्यात र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा असर पर्ने जोखिम औँल्याइएको थियो । सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरणमा यस्ता सुविधा गुमेमा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी ३५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने आकलनसमेत उल्लेख थियो ।
यसैगरी, स्तरोन्नतिपछिको सहज संक्रमणका लागि तयार पारिएको रणनीति अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको, कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान पूर्ण रूपमा स्थिर नभएको तथा भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका असरले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको सरकारले जनाएको थियो । मध्यपूर्वको पछिल्लो तनावले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पार्न सक्ने प्रभाव तथा इन्धन, खाद्यान्न र मलखादको मूल्यवृद्धिलाई पनि नेपालले कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
अतिरिक्त तयारी अवधिमा नेपालले सहज संक्रमण रणनीति (स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी), दिगो विकासका लागि सन् २०३० को कार्यसूची र दोहा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने जनाएको छ । स्तरोन्नति प्रक्रिया सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउन उत्पादन तथा निर्यात क्षमता बढाउनु, संस्थागत सुधार गर्नु र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरी सम्बोधन गर्नु चुनौतीका रूपमा रहनेछ ।
नेपालले निर्णयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति सहयोग, ऐक्यबद्धता र समर्थनका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
अबको चुनौती तयारीलाई परिणाममा बदल्नु
अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिनु विकासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि त्यसपछि हाल प्राप्त भइरहेका व्यापारिक तथा विकाससम्बन्धी सुविधामा परिवर्तन आउन सक्छ । त्यसैले थपिएको तीन वर्ष केवल स्तरोन्नतिको मिति सार्ने अवधि नभई प्रतिस्पर्धी उत्पादन, निर्यात विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक जोखिम सामना गर्ने क्षमता विकास गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्तरोन्नति सहज र दिगो बनाउन सरकारले घोषणा गरेका सुधारलाई व्यवहारमा उतार्नु नै अबको मुख्य चुनौती हुनेछ ।
