विश्व खबर 
काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा आप्रवासन नीतिलाई कडा बनाउँदै सीमा नियन्त्रण, पर्खाल निर्माण, आप्रवासीको पक्राउ तथा देशनिकाला, शरणार्थी भर्ना र भिसा व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरेका छन् । तर, धनी विदेशीलाई अमेरिकामा बसोबास गर्न आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको १० लाख डलरको ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ कार्यक्रम भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।
ट्रम्पको राजनीतिक अभियानमा आप्रवासन लामो समयदेखि प्रमुख मुद्दा रहँदै आएको छ । सन् २०१५ मा पहिलो पटक राष्ट्रपतीय उम्मेदवारी घोषणा गर्दा उनले मेक्सिकोबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई लागुऔषध र अपराधसँग जोडेर आलोचना गरेका थिए। पहिलो कार्यकालमा आप्रवासन नियन्त्रणका केही योजनालाई अदालतले रोकेको भए पनि दोस्रो कार्यकालमा सीमा नियन्त्रणका लागि थप बजेट र नीतिगत परिवर्तनसँगै उनले कडा कदम अघि बढाएका छन् ।
ट्रम्पको नीतिको पहिलो प्रमुख परिवर्तन अमेरिका–मेक्सिको सीमामा आप्रवासीको प्रवेश नियन्त्रण गर्नु हो। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा सन् २०२३ र २०२४ मा दक्षिणी सीमामा आप्रवासीसँग सम्बन्धित ४५ लाखभन्दा बढी घटना अभिलेख गरिएका थिए । त्यसपछि शरणसम्बन्धी नियम कडा बनाइँदा आगमन घट्न थालेको थियो ।
ट्रम्प पुनः सत्तामा आएपछि सीमा पार गर्ने आप्रवासीको संख्या थप घटेको विवरणमा उल्लेख छ । उनको प्रशासनले शरण आवेदनमा कडाइ, सीमामा सेना परिचालन र मेक्सिकोमाथि आप्रवासीको आवागमन नियन्त्रण गर्न दबाब दिने रणनीति अपनाएको छ ।
दोस्रो परिवर्तन सीमामा पर्खाल निर्माणलाई तीव्रता दिनु हो। करिब दुई हजार माइल लामो अमेरिका–मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ट्रम्पको सन् २०१६ को चुनावी अभियानको प्रमुख एजेन्डा थियो ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, उनी ह्वाइट हाउस फर्कनुअघि सीमामा करिब ६४४ माइल प्राथमिक पर्खाल र अमेरिकी भूभागभित्र ७५ माइल द्वितीयक पर्खाल निर्माण भइसकेको थियो । त्यसयता थप २५० माइल पर्खाल तथा अन्य अवरोध निर्माण गरिएको र थप १ हजार ४४३ माइल क्षेत्रमा पर्खाल वा बार निर्माणको काम जारी रहेको विवरणमा उल्लेख छ। यसका लागि ट्रम्प प्रशासनले ४६ अर्ब ५० करोड डलरको बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
तर, पर्खाल निर्माणले मात्रै सीमा पार गर्ने आप्रवासीको संख्या घटाएको निष्कर्ष निकाल्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। अमेरिकन इमिग्रेसन काउन्सिलका आप्रवासन प्रवर्तन विज्ञ आरोन राइक्लिन–मेल्निकले पर्खाल निर्माण तीव्र भए पनि यसले सीमा पार गर्नेको संख्यामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको स्पष्ट प्रमाण नभएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार, आप्रवासीको संख्या घट्नुमा ट्रम्पका नीतिगत कदम र त्यसबाट प्रवाहित सन्देशको भूमिका बढी हुन सक्छ। ट्रम्पले भने पर्खाललाई आफ्नो सफलताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसको खर्च मेक्सिकोले व्यहोरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
तेस्रो परिवर्तन अमेरिकाभित्र आप्रवासीको पक्राउ, हिरासत र देशनिकालामा वृद्धि हुनु हो। ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा अमेरिकी इतिहासकै ठूलो देशनिकाला अभियान सञ्चालन गर्ने वाचा गरेका थिए । उनको दोस्रो कार्यकालमा आप्रवासन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकायका अधिकारीहरूले विभिन्न सहरमा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अभियान तीव्र पारेका छन् ।
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले र यूसीएलएद्वारा सञ्चालित डिपोर्टेसन डाटा प्रोजेक्टका अनुसार, सन् २०२६ को जुलाईमा मात्रै करिब ५० हजार मानिसलाई हिरासतमा लिइएको थियो। पक्राउ परेकामध्ये ठूलो हिस्सा आपराधिक पृष्ठभूमि नभएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्कले देखाएको विवरणमा उल्लेख छ ।
सोही वर्षको जुलाईको मध्यसम्म अमेरिकी आप्रवासन निकायले दैनिक औसत १ हजार २५५ जनालाई देशनिकाला गरिरहेको थियो। बाइडेन प्रशासनको अन्तिम महिनाहरूमा दैनिक औसत देशनिकालाको संख्या करिब ७७० थियो ।
तर, कडा कारबाहीको कार्यशैलीप्रति अमेरिकाभित्रै असन्तुष्टि पनि देखिएको छ । सन् २०२६ को सुरुतिर मिनियापोलिसमा सञ्चालन गरिएको ‘अपरेसन मेट्रो सर्ज’ का क्रममा दुई अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएपछि आप्रवासन कारबाहीको शैलीबारे बहस थप चर्किएको विवरणमा उल्लेख छ ।
चौथो परिवर्तन शरणार्थी भर्ना र मानवीय सुरक्षा व्यवस्थामा गरिएको कटौती हो। ह्वाइट हाउस फर्किएलगत्तै ट्रम्पले शरणार्थी भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरेका थिए । पछि दक्षिण अफ्रिकाका अफ्रिकानर समुदायका लागि प्रक्रिया आंशिक रूपमा पुनः खोलिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०२६ मा अमेरिकाले शरणार्थी भर्नाको सीमा सुरुमा ७ हजार ५०० तोकेको थियो भने पछि बढाएर १७ हजार ५०० पुर्याएको थियो।
विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा उक्त आर्थिक वर्षमा १६ हजार २९२ जना शरणार्थी भर्ना गरिएको र तीमध्ये १६ हजार २८७ जना दक्षिण अफ्रिकी रहेको उल्लेख छ। बाइडेन प्रशासनका आर्थिक वर्ष २०२३ र २०२४ मा भने क्रमशः ६० हजार र एक लाख शरणार्थी भर्ना भएका थिए ।
यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ अर्थात् अस्थायी संरक्षित हैसियतअन्तर्गत अमेरिकामा बस्न र काम गर्न पाएका केही आप्रवासीको सुरक्षा पनि खारेज गरेको छ । आफ्नो देश फर्कन असुरक्षित अवस्था भएका व्यक्तिलाई अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बस्न दिने यो व्यवस्थाबाट सुरक्षा पाइरहेका लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् ।
विवरणअनुसार, सर्वोच्च अदालतले अमेरिकामा रहेका करिब तीन लाख ५० हजार हाइटीवासीका लागि उक्त सुरक्षा व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
पाँचौँ परिवर्तन कानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने बाटोमा कडाइ गर्नु हो । ट्रम्प प्रशासनले सुरक्षा जोखिम ठहर्याएका विभिन्न देशका नागरिकमाथि पूर्ण वा आंशिक यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ग्रिन कार्डका लागि आवेदन दिने प्रक्रियामा थप जाँच र नयाँ नियम लागू गरिएका छन् ।
सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा दक्ष विदेशी कामदारका लागि नयाँ एच–वान बी भिसामा एक लाख डलर शुल्क लगाउने घोषणा गरिएको थियो । यसले विशेषगरी अमेरिकी प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न चाहने विदेशी कामदार र रोजगारदातामाझ चिन्ता बढाएको विवरणमा उल्लेख छ ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाको तथ्याङ्कअनुसार, सन् २०२७ का लागि उक्त भिसाको दर्ता ४० प्रतिशतले घटेको थियो। अदालतले भने उक्त शुल्क कार्यान्वयनमा रोक लगाएको विवरणमा उल्लेख छ ।
कडा भिसा नीतिसँगै ट्रम्प प्रशासनले धनी विदेशीलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो। सन् २०२५ मा सुरु गरिएको यस योजनाअन्तर्गत अमेरिकामा बसोबासको बाटो प्राप्त गर्न विदेशीले अमेरिकी सरकारलाई १० लाख डलर उपहारस्वरूप दिनुपर्ने र १५ हजार डलर फिर्ता नहुने आवेदन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
ट्रम्पले यसबाट अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने दाबी गरेका थिए । तर, उपलब्ध विवरणअनुसार सन् २०२६ को अप्रिलसम्ममा एक जना आवेदकलाई मात्रै स्वीकृति दिइएको थियो ।
यसरी ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा आप्रवासन नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा, पर्खाल निर्माण, देशनिकाला, शरणार्थी भर्ना र भिसा व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । यद्यपि, सीमा पर्खालको प्रभाव, पक्राउ परेकामध्ये आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको अनुपात र कडा नीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्र तथा श्रम बजारमा पार्ने असरबारे बहस जारी छ ।
धनी विदेशीलाई आकर्षित गर्ने गोल्ड कार्ड कार्यक्रमको प्रारम्भिक नतिजाले भने ट्रम्प प्रशासनका सबै आप्रवासनसम्बन्धी योजनाले समान सफलता पाएका छैनन् भन्ने देखाएको छ ।
