विश्व खबर 
काठमाडौं – चीनसँगको व्यापारका दुई प्रमुख नाका रसुवागढी र तातोपानी नियमित सञ्चालनमा नआउँदा सरकारको राजस्व लक्ष्य प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । रसुवागढी नाका दुई महिनादेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ भने तातोपानी नाका खुल्ने र बन्द हुने क्रम जारी छ । सरकारले यी नाकाबाट उठ्ने राजस्वको भार मुस्ताङको कोरला नाका र भारततर्फका नाकामा सार्ने प्रयास गरेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले वार्षिक राजस्व लक्ष्यमा ठूलो असर नपर्ने दाबी गरिरहेका बेला नाकाको अवरोध र सडकको कमजोर अवस्थाले चुनौती थपेको छ ।
गत भदौ १० गते बिहान भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। बाढीले रसुवागढी–केरुङतर्फको पुल, भन्सार कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) मा क्षति पुर्याएको थियो। काठमाडौंलाई चीनको सीमासँग जोड्ने करिब १४५ किलोमिटर सडकमध्ये ४५ किलोमिटर खण्डसमेत क्षतिग्रस्त भएको थियो। यसैबीच, चिनियाँ पक्षले भदौ १५ गतेदेखि तातोपानी नाका पनि पूर्ण रूपमा बन्द गरेको थियो। त्यसपछि चीनसँगको स्थलमार्ग व्यापारको ठूलो हिस्सा कोरला नाकातर्फ केन्द्रित भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा चीनतर्फका तीन नाकाबाट करिब ५९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । भन्सार कार्यालयहरूको विवरणअनुसार यसमध्ये रसुवागढीबाट २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र तातोपानीबाट २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ । मुस्ताङस्थित कोरला भन्सार कार्यालयको लक्ष्य भने ९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष रसुवागढी भन्सारलाई ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको थियो । तर मितेरी पुल बगेपछि आयात–निर्यात ठप्प हुँदा कार्यालयले १३ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सक्यो। कोरला भन्सारले भने गत वर्ष ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चीनतर्फका तीन नाकाको हिस्सा कुल लक्ष्यको करिब ३.८ प्रतिशत हो । भन्सार विभागलाई मात्र ६ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य दिइएको छ, जसको झन्डै साढे ९ प्रतिशत चीनतर्फका तीन नाकाबाट संकलन हुनुपर्नेछ ।
दुई महिनामा करिब ८ अर्ब ४० करोडको राजस्व जोखिममा
वार्षिक लक्ष्यलाई दैनिक औसतमा हिसाब गर्दा रसुवागढीले करिब ७ करोड रुपैयाँ र तातोपानीले करिब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । दुवै नाका करिब दुई महिनादेखि बन्द वा अनियमित रहेकाले लक्ष्यअनुसार उठ्नुपर्ने करिब ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व जोखिममा परेको अनुमान गरिएको छ ।
नेपाली पक्षले नाका खुलाउन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । नेपालतर्फको सडकमा नाका सञ्चालन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइए पनि चिनियाँ पक्षले सडकको अवस्थालाई कारण देखाउँदै नाका बन्द गरेको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूले सीमाको लिपिङ खण्डमा पहिरोको जोखिम रहेको तर्क गरेका छन् । कोरला नाका र त्यहाँसम्मको सडकको अनुगमन गरेपछि मात्र तातोपानी नाका सञ्चालनबारे निर्णय गर्ने अडानसमेत चीनले राखेको छ ।
दशैंका लागि आवश्यक सामानको आपूर्ति सहज बनाउन नेपालले दबाब दिएपछि कात्तिक १ देखि ३ गतेसम्म मालवाहक सवारीसाधनलाई मात्र आवतजावत गर्न दिने गरी तातोपानी नाका खोलिएको थियो । तर त्यसबाट अपेक्षित राहत मिलेन । तातोपानी भन्सारका अनुसार पहिलो दिन तीन र दोस्रो दिन साँझसम्म सातवटा कन्टेनर मात्र भित्रिएका थिए । चीनले कार्गो ट्रकलाई मात्र अनुमति दिएकाले साना कन्टेनर आउन सकेनन्। तीन दिनपछि नाका फेरि नियमित सञ्चालनमा आएको छैन ।
कोरलाले धान्यो राजस्व, सडककै कारण जोखिम
रसुवागढी र तातोपानी बन्द भएपछि राजस्व संकलनको भार कोरला नाकामा परेको छ । रसुवागढी बन्द हुनुअघि साउनदेखि भदौ ९ गतेसम्म मुस्ताङ भन्सारबाट उठेको राजस्व नगण्य थियो । तर साउनदेखि असोज २७ गतेसम्म आइपुग्दा उक्त कार्यालयले ८ अर्ब ३२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । यससँगै कोरलाले वार्षिक लक्ष्यको ९ अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र उठाउन बाँकी रहेको छ ।
रसुवागढी र तातोपानी बन्द भएपछि कोरला नाकाबाट दैनिक औसत करिब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विवरण छ। तर यो गति कायम राख्न नाकासम्म पुग्ने सडकको अवस्था निर्णायक देखिएको छ। मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा असोज ८ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाले ठाउँठाउँमा पहिरो खस्नुका साथै सडक कटान भएको थियो। सडक ५५ स्थानमा अवरुद्ध भएको र कालीगण्डकीको बाढीले १० स्थानमा सडक बगाएको तथा भत्काएको विवरण छ। सडक पुनर्निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सडक अवरुद्ध हुँदा सीमापारि कन्टेनरसमेत रोकिएका थिए। सरकारले कोरलालाई तत्कालका लागि वैकल्पिक नाकाका रूपमा प्रयोग गरे पनि यो विकल्प दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो हुने निश्चित छैन । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले हिउँदमा हिमपातले नाका र सडक प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ । यस्तो अवस्थामा कोरलाले बाँकी साढे आठ महिना चीनतर्फको व्यापारको भार एक्लै धान्न सक्नेमा अनिश्चितता छ ।
रसुवागढीको भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै नाका सञ्चालनमा आउने सम्भावना कमजोर रहेको आकलन गरिएको छ । यस्तो भएमा रसुवागढीको लक्ष्यमा रहेको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व अन्य नाकाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तातोपानी पनि नियमित सञ्चालनमा आउन नसके थप राजस्वको दबाब सिर्जना हुनेछ । कोरलाले अहिलेकै गतिमा राजस्व संकलन गरे सैद्धान्तिक रूपमा केही कमी पूर्ति गर्न सक्ने भए पनि सडक अवरोध वा हिमपातका कारण केही सातामात्र नाका बन्द भए पनि अर्बौं रुपैयाँको राजस्व प्रभावित हुन सक्छ ।
अर्थ मन्त्रालय लक्ष्य पूरा हुनेमा आशावादी
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख जीवनाथ ज्ञवालीले नाकामा आएको अवरोधका कारण राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने आशंकालाई अतिरञ्जित मानेका छन् । उनका अनुसार रसुवागढीबाट आयात हुनुपर्ने सामानलाई वैकल्पिक नाकाबाट ल्याउन अनुमति दिइएको छ । त्यसैले सामान चीनको एउटा नाकाबाट नआए पनि अर्को नाकाबाट आयात हुन सक्ने र राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
ज्ञवालीका अनुसार राजस्व संकलनका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाइएको छैन। यद्यपि नाकाको अवरोधले राजस्वमा कति असर पर्छ भन्ने विषयमा व्यवसायी र सम्बन्धित विभागसँग तथ्यांक मागिएको छ ।
असोज महिनामा सरकारले १ खर्ब १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर महिनाभरमा १ खर्ब १५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भयो, जुन लक्ष्यको ९९.८ प्रतिशत हो। पहिलो त्रैमासिकको अवस्था भने अझ कमजोर देखिएको छ । असोजसम्म ३ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा २ खर्ब ९९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यो लक्ष्यको ९०.८ प्रतिशत हो। यसअनुसार पहिलो तीन महिनामै सरकार लक्ष्यभन्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पछाडि परेको छ ।
ज्ञवालीले करदातालाई दिइएको प्रोत्साहन, बिलबिजक प्रणालीमा भएको सुधार र करसम्बन्धी मुद्दामा दिइएको विशेष छुटले राजस्व संकलनमा सहयोग गरेको बताएका छन् । भन्सार विभागले पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । बाढीपहिरोका कारण अहिलेसम्म राजस्वमा उल्लेख्य असर नदेखिएकाले आगामी दिनमा प्रभाव देखिए मात्र वैकल्पिक कार्ययोजना बनाइने उनको भनाइ छ ।
तातोपानी नाका खुलाउन कूटनीतिक पहल
सरकारले कोरला नाकालाई दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा नलिएकाले तातोपानी नाका नियमित सञ्चालनमा ल्याउन चीनसँग वार्ता गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार तातोपानी–झाङमु र लिजी–कोरला नाका सुचारु गर्न चीनसँग समन्वय भइरहेको छ। चिनियाँ राजदूतले पनि कोरला र तातोपानी नाका सञ्चालनमा चीन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
चीनतर्फका नाकामा बारम्बार देखिने प्राकृतिक विपद् र नाका सञ्चालनसम्बन्धी अनिश्चितताले राजस्व संकलनसँगै चाडपर्वको आपूर्ति व्यवस्था र व्यवसायीको लगानीमा समेत असर पार्ने जोखिम बढाएको छ । रसुवागढीको पुनर्निर्माण र तातोपानी नाकाको नियमित सञ्चालनबारे ठोस निर्णय नभएसम्म चीनतर्फको करिब ६० अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य कोरला नाकाको सीमित पूर्वाधार र एउटै सडकको अवस्थामाथि निर्भर रहने देखिन्छ ।
