विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका लागि अर्थतन्त्रमा बाह्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक चुनौती बढ्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो दुई महिनामा सरकारी खर्च राजस्वभन्दा बढी भएको छ भने व्यापार घाटा र मूल्यवृद्धि बढेको छ ।
साउन र भदौमा सरकारले १ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व संकलन १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
यस अवधिमा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्च भने ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
भदौमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यो दर १.८७ प्रतिशत थियो ।
यसले सर्वसाधारणको दैनिक खर्चमा मूल्यवृद्धिको दबाब बढेको देखाउँछ ।
यस अवधिमा वस्तु आयात ३१।६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
निर्यात ६१.९ प्रतिशतले बढेर ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगे पनि व्यापार घाटा २६ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्स आप्रवाह २३।९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेर ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसले बाह्य भुक्तानी क्षमतामा सहजता देखाए पनि स्वदेशी उत्पादन र लगानी विस्तारको चुनौती कायमै छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेर ७८ हजार ३२० पुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसकेको अवस्थाले रोजगारी सिर्जनामा चुनौती देखाएको छ ।
रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भए पनि बढ्दो व्यापार घाटा, महँगी र न्यून पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा दबाब कायम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अब सरकारका लागि राजस्व बढाउने, विकास खर्च कार्यान्वयन गर्ने र स्वदेशमै उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती प्रमुख बनेको छ ।
