विश्व खबर 
काठमाडौं– गरिमा विकास बैंकले काठमाडौंको बालुवाटारमा करिब ९७ करोड रुपैयाँमा घरजग्गा खरिद गरेको कारोबारलाई लिएर प्रश्न उठेको छ ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार बैंकले खरिद गरेको जग्गाको बजार मूल्य र प्राविधिक मूल्यांकन तथा भुक्तानी गरिएको रकमबीच ठूलो अन्तर देखिएको दाबी गरिएको छ ।
यसले निक्षेपकर्ताको रकमबाट गरिएको सम्पत्ति खरिदको औचित्य, निर्णय प्रक्रिया र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगमनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रकाशित विवरणअनुसार बैंकले शिखर इन्स्योरेन्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित कित्ता नम्बर ४९ को २ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको भवन खरिद गरेको हो ।
कुल ३७.२६ आना क्षेत्रफलको उक्त जग्गा र भवनका लागि बैंकले करिब ९७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताइएको छ ।
तर, उक्त कारोबारमा जग्गाको मूल्यांकन, भवन निर्माणको अनुमानित लागत र बैंकले तिरेको रकमबीच उल्लेख्य अन्तर रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि खरिद प्रक्रिया कति पारदर्शी र आर्थिक रूपमा औचित्यपूर्ण थियो भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
यद्यपि, यी विवरणका आधारमा मात्र अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्न भने स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक हुन्छ ।
बजार मूल्यभन्दा बढी रकम तिरिएको दाबी
प्रकाशित विवरणअनुसार डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको मूल्य र स्थानीय बजारसम्बन्धी विवरणलाई आधार मान्दा उक्त क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिआना करिब ८० देखि ९० लाख रुपैयाँ रहेको दाबी गरिएको छ ।
तर बैंकले खरिद गरेको जग्गाका लागि प्रतिआना १ करोड ५६ लाख १४ हजार ९२२ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
बजारमा प्रचलित भनिएको मूल्य र बैंकले तिरेको रकमबीचको अन्तरले सम्पत्ति खरिद गर्दा मूल्य निर्धारणका लागि कुन आधार अपनाइएको थियो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।
बैंकले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा स्वतन्त्र मूल्यांकन, बजारको वास्तविक अवस्था, जग्गाको व्यावसायिक उपयोगिता र भविष्यको सम्भावनालाई कसरी विश्लेषण गरेको थियो भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ ।
बैंकले उच्च मूल्यमा सम्पत्ति खरिद गर्नु आफैँमा गैरकानुनी कार्य भने होइन ।
तर बजार मूल्यभन्दा उल्लेख्य बढी रकम तिरिएको हो भने त्यसको व्यावसायिक औचित्य, मूल्यांकनको आधार र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता स्पष्ट पार्नु आवश्यक हुन्छ ।
प्राविधिक मूल्यांकन र भुक्तानीबीच ठूलो अन्तर
उक्त कारोबारमा पृथक इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट्सको प्राविधिक मूल्यांकनलाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
प्रकाशित विवरणअनुसार सडक अधिकार क्षेत्र कटौतीपछिको जग्गाको उचित बजार मूल्य १७ करोड ७० लाख ९८ हजार रुपैयाँ र व्यावसायिक मूल्य २३ करोड ८३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको उल्लेख छ ।
तर बैंकले जग्गाका लागि ५८ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको दाबी गरिएको छ ।
यदि उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन र भुक्तानी विवरण एउटै मिति, समान क्षेत्रफल तथा तुलनीय मूल्यांकन आधारमा तयार गरिएका हुन् भने दुवैबीचको अन्तरको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक हुन्छ ।
जग्गाको मूल्यांकनमा स्थान, सडक पहुँच, व्यावसायिक सम्भावना, निर्माण गर्न मिल्ने क्षेत्रफल र अन्य प्राविधिक पक्षले प्रभाव पार्न सक्छन् ।
त्यसैले मूल्यांकन प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण, बैंकको खरिद निर्णय र कारोबारका सर्त सार्वजनिक नगरी अतिरिक्त रकमको अन्तिम परिमाण वा त्यसको कारणबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।
भवन खरिदमा पनि लागतको हिसाब खोजियो
जग्गासँगै खरिद गरिएको भवनको मूल्यलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ ।
प्रकाशित विवरणअनुसार ४७ हजार ६२१ वर्गफिट क्षेत्रफलको आरसीसी फ्रेम संरचनायुक्त भवनका लागि बैंकले ३९ करोड ३१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताइएको छ ।
यसअनुसार प्रतिवर्गफिट लागत करिब ८ हजार २५६ रुपैयाँ पर्छ ।
उक्त विवरणमा निर्माण व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा उच्च गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गरेर नयाँ भवन निर्माण गर्दा प्रतिवर्गफिट ४ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने बताएको उल्लेख छ ।
प्रतिवर्गफिट ६ हजार रुपैयाँलाई आधार मान्दा भवनको अनुमानित निर्माण लागत करिब २८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
यसरी तुलना गर्दा बैंकले तिरेको रकम र अनुमानित निर्माण लागतबीच करिब १० करोड ७५ लाख रुपैयाँको अन्तर देखिन्छ ।
तर नयाँ भवन निर्माणको लागत र तयार भवन खरिदको मूल्य एउटै आधारमा तुलना गर्न मिल्दैन ।
भवनको उमेर, संरचनाको अवस्था, आन्तरिक सजावट, उपकरण, जग्गासँगको सम्बन्ध, व्यावसायिक उपयोगिता र अन्य सुविधाले मूल्यमा फरक पार्न सक्छन् ।
त्यसैले भवनमा अतिरिक्त रकम भुक्तानी भएको निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्राविधिक मूल्यांकन, निर्माण लागतको विस्तृत विवरण र खरिद सम्झौताको परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
निक्षेपकर्ताको रकम, व्यवस्थापनको जवाफदेहिता
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताबाट संकलित रकमलाई सुरक्षित राख्दै त्यसको जिम्मेवार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
संस्थाको कार्यालय वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घरजग्गा खरिद गर्नु बैंकको व्यावसायिक निर्णयको हिस्सा हुन सक्छ ।
तर त्यस्तो निर्णयले संस्थाको वित्तीय अवस्था, जोखिम र सेयरधनी तथा निक्षेपकर्ताको हितमा पार्ने प्रभावलाई उचित रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
गरिमा विकास बैंकको बालुवाटारस्थित सम्पत्ति खरिदमा पनि निर्णय कसले गर्यो, मूल्यांकनका लागि कुन संस्था छनोट गरियो, एकभन्दा बढी मूल्यांकन लिइएको थियो कि थिएन ।
खरिद प्रक्रियामा सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनको भूमिका के थियो र निर्णयको आधार के थियो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छन् ।
यदि बैंकले बजार तथा प्राविधिक मूल्यांकनभन्दा बढी रकम तिरेको हो भने त्यसको व्यावसायिक कारण र संस्थालाई हुने लाभ स्पष्ट पारिनुपर्छ ।
त्यस्तै, खरिद निर्णयमा कुनै स्वार्थको द्वन्द्व थियो कि थिएन र सम्बन्धित पदाधिकारीले प्रचलित कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था पालना गरे कि गरेनन् भन्ने विषय पनि परीक्षणको दायरामा आउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुगमनमाथि प्रश्न
नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय भएकाले संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनको अनुगमन गर्नु उसको जिम्मेवारी हो ।
गरिमा विकास बैंकको सम्पत्ति खरिदसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अध्ययन वा निरीक्षण गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
बैंकको सम्पत्ति खरिदमा मूल्यांकन र भुक्तानीबीच ठूलो अन्तर देखिएको दाबीलाई नियामकले कसरी लिएको छ, खरिद प्रक्रियाको परीक्षण गरिएको छ कि छैन र कुनै कैफियत भेटिएको भए के कारबाही अघि बढाइएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी आवश्यक हुन्छ ।
प्रकाशित विवरणअनुसार गरिमा विकास बैंकको भवन उद्घाटन राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले गरेका थिए ।
तर उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागितालाई नियामकको स्वीकृति वा कारोबारको वैधानिकताको प्रमाण मान्न मिल्दैन ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंक मौन रहेको भन्ने दाबीलाई पनि आधिकारिक प्रतिक्रिया वा निरीक्षणसम्बन्धी अभिलेखबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियामकको जिम्मेवारी केवल बैंकको वित्तीय विवरण र औपचारिक अनुपालनमा सीमित हुँदैन, जोखिमपूर्ण देखिने कारोबारको आवश्यकता र त्यसको संस्थागत प्रभावबारे पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
त्यसैले यस विषयमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो अनुगमनको अवस्था सार्वजनिक गर्नु उचित हुनेछ ।
स्पष्ट जवाफ र स्वतन्त्र परीक्षणको आवश्यकता
गरिमा विकास बैंकको बालुवाटारस्थित सम्पत्ति खरिदमा उठेका प्रश्नको समाधान आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, कागजात र तथ्यको परीक्षणबाट हुनुपर्छ ।
बैंकले जग्गा तथा भवनको मूल्यांकन प्रतिवेदन, खरिद निर्णयको आधार, सञ्चालक समितिको निर्णय र कारोबारको आर्थिक औचित्यबारे स्पष्ट पार्न सकेमा सार्वजनिक संशय कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामकीय अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर आवश्यक अध्ययन वा निरीक्षण गरेको छ भने त्यसको निष्कर्षबारे उपयुक्त जानकारी दिनु आवश्यक छ ।
अध्ययन नभएको भए पनि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर थप परीक्षण आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे स्पष्टता दिन सकिन्छ ।
निक्षेपकर्ताको विश्वास बैंकिङ प्रणालीको आधार हो ।
त्यसैले करिब ९७ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति खरिदजस्तो ठूलो कारोबारमा मूल्य निर्धारणदेखि निर्णय प्रक्रियासम्मका विषय पारदर्शी हुनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक विवरणमा देखिएको मूल्य अन्तरले मात्रै अनियमितता प्रमाणित गर्दैन, तर त्यसको पर्याप्त र विश्वसनीय स्पष्टीकरण नआएसम्म कारोबारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहनेछ ।
