विश्व खबर 
काठमाडौं– इरान युद्धपछि बढेको ऊर्जा मूल्य, उच्च ब्याजदर र तीव्र एल निनोका कारण यस वर्ष करिब १३ करोड मानिस गरिबीमा धकेलिने जोखिम रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले चेतावनी दिएको छ । लगातारका सङ्कटले विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको र तिनलाई सामना गर्न आवश्यक स्रोत तथा समय अभाव भएको यूएनडीपीका प्रमुख अलेक्जान्डर डे क्रूले बताएका छन् ।
अमेरिकाले फेब्रुअरीको अन्त्यमा इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेपछि विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ । ऊर्जा तथा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको भार उपभोक्तामा परेमा दक्षिण तथा पूर्वी एसिया र उपसहारा अफ्रिकाका मानिस बढी प्रभावित हुने यूएनडीपीले जनाएको छ ।
बैङ्ककमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकको वार्षिक बैठकका क्रममा डे क्रूले विकासोन्मुख देशले ऊर्जा मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न अनुदान दिए पनि लगातारका सङ्कटका कारण त्यसलाई निरन्तरता दिन कठिन भइरहेको बताए । उनले बढ्दो ब्याजदरले ऋण भुक्तानीको भार थपेको र सङ्कटसँग जुध्न आवश्यक लगानीको क्षमता घटाएको उल्लेख गरे ।
यूएनडीपीका अनुसार मध्यम आय भएका विकासोन्मुख देशले सरकारी राजस्वको औसत ९.५ प्रतिशत रकम ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरिरहेका छन् । यो पछिल्लो २५ वर्षकै उच्च दर तथा उच्च आय भएका देशको तुलनामा तीन गुणा बढी हो ।
यसैबीच यूएनडीपीले यस वर्ष एल निनो शक्तिशाली हुने सम्भावना औँल्याउँदै बाढी, खडेरीलगायतका चरम मौसमी घटनाले थप क्षति पुर्याउन सक्ने जनाएको छ । तिनको प्रभाव सन् २०२७ को सुरुतिर उत्कर्षमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
डे क्रूले विकासोन्मुख देशमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि लगानी बढाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने आर्थिक क्षति रोक्न निजी क्षेत्रको लगानीसमेत आवश्यक रहेको बताए ।
यसैबीच मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण खाडी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएको छ । आईएमएफले ऊर्जा सम्पन्न मध्यपूर्वी देशहरूको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन समय लाग्ने जनाएको छ ।
युद्धले विभिन्न क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले अर्थतन्त्र तत्काल युद्धअघिको अवस्थामा फर्कन नसक्ने आईएमएफका क्षेत्रीय निर्देशक जिहाद अजोरले बिहीबार बताएका छन् ।
इरानबाट सुरु भएको युद्ध साउदी अरब र यमनसम्म फैलिँदा क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ । विशेषगरी समुद्री मार्गबाट हुने ऊर्जा ढुवानी प्रभावित हुँदा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा समेत चिन्ता बढेको छ ।
अजोरका अनुसार युद्धका कारण विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने, पूर्वाधार प्रभावित हुने र भविष्यमा यस्ता संकट सामना गर्न थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले मध्यकालमा मध्यपूर्वका अर्थतन्त्र युद्धअघिको अवस्थामा फर्कने सम्भावना कम रहेको उनले बताएका छन् ।
‘हामी मध्यकालमा युद्धअघिको आर्थिक अवस्थामा फर्कने छैनौं । यो संकटले विभिन्न क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ, पूर्वाधारमा अवरोध सिर्जना गर्नेछ र भविष्यमा थप जोखिम सामना गर्न खर्च बढाउनुपर्नेछ’, अजोरले पत्रकारहरूसँग भने ।
आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२६ मा मध्यपूर्व र मध्य एसियाको अर्थतन्त्र ०.३ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान गरिएको छ । इरान युद्धको प्रत्यक्ष असर परेका यी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि कमजोर हुने देखिएको छ ।
साउदी अरबको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । आईएमएफका अनुसार सन् २०२६ मा साउदी अरबको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले खुम्चिन सक्छ । ऊर्जा निर्यातबाट बलियो आम्दानी गर्दै आएको साउदी अरबमा आर्थिक सङ्कुचनको यस्तो अनुमानलाई दुर्लभ आर्थिक मन्दीको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा साउदी नेतृत्वको गठबन्धन र यमनका हुथी विद्रोहीबीचको लडाइँ थप चर्किएको छ । क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा विमानस्थल र ऊर्जा पूर्वाधारका साथै साउदी अरबको सरकारी तेल कम्पनी अरामकोको मुख्यालयसमेत प्रभावित भएको जनाइएको छ । आक्रमणमा मानवीय क्षति भएको छ ।
