विश्व खबर 
काठमाडौं – हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ‘सन् २०२६ मानव बेचबिखन प्रतिवेदन’ मा उल्लेख गरिएका दाबीहरूलाई शुक्रबार दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ । अमेरिकाले हङकङको मानव बेचबिखनविरुद्धको प्रयासको मूल्याङ्कन गर्दै उसको स्तर ‘टियर २’ बाट घटाएर ‘टियर ३’ मा झारेपछि हङकङ सरकारले आपत्ति जनाएको हो ।
हङकङ सरकारले प्रतिवेदनका दाबीहरूलाई आधारहीन भन्दै यसले सहरको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।
सरकारी प्रवक्ताका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका दाबीहरू हङकङको वास्तविक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहरबारे गरेका सकारात्मक मूल्याङ्कनसँग मेल खाँदैनन् । हङकङमा मानव बेचबिखन व्यापक समस्याका रूपमा नरहेको र आपराधिक समूहहरूले यसलाई मानव बेचबिखनको गन्तव्य वा पारवहन केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरेको कुनै सङ्केत नदेखिएको सरकारको भनाइ छ।
मुद्दा चलाउने क्रममा आएको कमीलाई आधार बनाइएको आरोप
अमेरिकी प्रतिवेदनले अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिको तुलनामा शङ्कास्पद मानव तस्करविरुद्ध मुद्दा चलाइएका घटनामा आएको कमीलाई हङकङको स्तर घटाउनुको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनमा चीनको तिब्बत र सिन्जियाङ क्षेत्रको मानव अधिकार अवस्थाबारे आरोपहरू पनि दोहोर्याइएको छ । साथै, दक्षिणपूर्वी एसियामा ठगीजन्य गतिविधिमा संलग्न गराउन चिनियाँ नागरिकलाई बेचबिखन गर्ने गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
तर, हङकङ सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि निरन्तर काम भइरहेको दाबी गरेको छ ।
सरकारका अनुसार सन् २०२५ मा अधिकारीहरूले १२ हजार १०० वटा प्रारम्भिक जाँच गरेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशत बढी हो । ती जाँचका क्रममा मानव बेचबिखनका १५ जना पीडित पहिचान भएका थिए । उनीहरू सबै हङकङका बासिन्दा थिए, जसलाई रोजगारीको प्रलोभन देखाएर दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा लगिएको थियो ।
सरकारले पीडितहरूलाई सुरक्षित रूपमा हङकङ फर्काउन सहयोग गरेको र सम्भावित मानव बेचबिखनका घटनाबारे अनुसन्धान गरेको जनाएको छ । यसले मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न र आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको देखाउने हङकङको भनाइ छ ।
अमेरिकी कदम राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको आरोप
कानुनका प्राध्यापक तथा चाइनिज एसोसिएसन अफ हङकङ एन्ड मकाउ स्टडिजका निर्देशक विली फुले शुक्रबार ‘ग्लोबल टाइम्स’सँग कुरा गर्दै अमेरिकाले गरेको स्तर कटौतीलाई विश्वसनीय मूल्याङ्कन नभई राजनीतिक रूपमा प्रेरित बदनाम गर्ने प्रयासको संज्ञा दिएका छन् ।
उनका अनुसार अमेरिकाले मानव अधिकारको मुद्दालाई आधार बनाएर चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न, हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमजोर पार्न र चीनको विकासलाई रोक्न खोजेको छ ।
फुले हङकङमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी गतिविधिलाई सम्बोधन गर्ने ५० भन्दा बढी कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै पीडितको पहिचान, कानुन कार्यान्वयन, अभियोजन, संरक्षण र सहयोगका लागि विस्तृत संयन्त्रहरू विद्यमान रहेको बताए ।
उनले अमेरिकी प्रतिवेदनले अमेरिकाकै मानव बेचबिखन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी समस्याबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजेको आरोपसमेत लगाए । मानव अधिकारका मुद्दालाई बारम्बार राजनीतिकरण गर्दा वासिङ्टनको विश्वसनीयतामा असर परेको उनको भनाइ छ ।
हङकङको स्तर घटाउने अमेरिकी निर्णयले मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी मूल्याङ्कन र चीन(अमेरिकाबीचको राजनीतिक विवादलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।
