विश्व खबर 
काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र दिगो बनाउन प्रादेशिक नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवालाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, स्पष्ट कानुनी आधार, आवश्यक पूर्वाधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको समन्वयमा भालुवाङमा आयोजित कार्यशालामा सहभागीहरूले फोहरमैला व्यवस्थापन स्थानीय तहको मात्र नभई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका हुन् ।
कार्यशालामा मन्त्रालयका सचिव चूर्णबहादुर ओलीले फोहरमैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म समन्वय, सहकार्य र जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताए । तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यले कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नुका साथै त्यसको नतिजालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो ।
उनले फोहरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशलाई नमूना प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न तथा आवश्यक कानुन निर्माणका सबै प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज आचार्यले नीति निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले फोहरमैला व्यवस्थापनलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
फोहरमैला व्यवस्थापनको विषय उठ्नेबित्तिकै स्थानीय तहसँग मात्रै जोड्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो स्थानीय तहको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताए । निर्माण हुन लागेको प्रादेशिक नीतिले फोहरमैला व्यवस्थापनका क्रममा व्यवहारमा देखिएका समस्या स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था क्रिएसन नेपालकी महासचिव रोशना सुवेदीले युरोपेली सङ्घको सहयोगमा संस्थाले लुम्बिनी, बागमती र मधेस प्रदेशमा फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए ।
फोहरमैला व्यवस्थापन सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले नीति निर्माणमा सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक रहेको नले बताए ।
कार्यशालामा विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले प्रादेशिक फोहरमैला व्यवस्थापनका विभिन्न आयाम समेटेर प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
सहभागी सरोकारवालाले निर्माणाधीन नीति व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । फोहरमैला व्यवस्थापन स्वास्थ्य, वातावरण, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र स्थानीय शासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सम्बन्धित सबै पक्षका समस्या तथा गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बनाउन उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।
क्रिएसन नेपालका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत यसअघि तीन प्रदेशका नौ स्थानीय तहमा फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा ती नीति कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी, बागमती प्रदेशका ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिका तथा इच्छाकामना गाउँपालिका र मधेस प्रदेशका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, बर्दिबास नगरपालिका तथा खडक नगरपालिकामा नीति निर्माण सम्पन्न भइसकेको संस्थाले जनाएको छ ।
