विश्व खबर 
काठमाडौं– ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुमन शर्मा पदमै रहेपछि बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णय र आफ्नै कर्मचारी विनियमावलीको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतले तत्कालीन सनराइज बैंकको वीरगन्ज शाखासँग सम्बन्धित कर्जा विवादमा शर्मासहित ४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । शर्मा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि ‘फोर्स लिभ’मा छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)को दफा २९(४)मा सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिएर जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रभु बैंकको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०७८ को बुँदा ९० मा समेत राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारीविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा त्यस्तो कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।
बाफियाको दफा २९ को उपदफा ४ मा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सफाइको मौका दिएर सीईओलाई हटाउन सकिने व्यवस्था छ भने दफा २९ को उपदफा ६ मा सिइओ योग्य नरहेको देखिएमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई त्यस्तो सिइओ हटाएर योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, सिइओ तथा कर्मचारीले निक्षेपकर्ता, शेयर धनी वा संस्थाको हित विपरीत काम गरेको निरीक्षण वा अनुगमनबाट देखिएमा लिखित सूचना दिएर सफाइको मौका दिई पदबाट हटाउने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई बाफियाले अधिकार दिएको छ । त्यस्तो कारबाहीमा पर्ने व्यक्तिलाई ३ दिनदेखि १५ दिनसम्म सफाइको समय दिनुपर्ने र कारबाहीपछि पाँच वर्षसम्म इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।
यस्तो छ शर्मा प्रकरण ?
शर्मा तत्कालीन सनराइज बैंकको सिइओ रहेका बेला अञ्जली इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित कर्जा कारोबारसम्बन्धी विवादका कारण अभियुक्त बनेका छन् । सरकारी वकिल कार्यालयले पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार अञ्जली इन्टरनेसनलका लागि ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरिएको थियो । धितो रोक्का राखेपछि पनि स्वीकृत कर्जा रकम ऋणीलाई उपलब्ध नगराइएको तथा पछि धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको हो ।
शर्मासहित तत्कालीन बैंकका नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको अभियोग लगाइएको छ ।
अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि शर्माले प्रभु बैंकबाट ‘फोर्स लिभ’ लिएर हाल ‘बेपत्ता’ छन् । शर्मा अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्र थुनछेकको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अदालतले उनलाई धरौटी वा साधारण तारेखमा छाडेमा पनि फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहनेछ । त्यस्तो अवस्थामा बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा रहेको स्वतः निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था भने कार्यान्वयन हुने बैंक संचालक समितिका एक जना सदस्यको दाबी छ ।
बाफियाअनुसार सञ्चालक समितिले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको आधारमा सफाइको मौका दिएर सीईओलाई पदबाट हटाउन सक्छ । राष्ट्र बैंकले पनि संस्थाको हित विपरीत काम गरेको देखिएमा छुट्टै प्रक्रियाबाट पदबाट हटाउन सक्छ ।
कानुनका जानकारहरू भने प्रभु बैंकका सीईओविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा ‘फोर्स लिभ’मा मात्र राख्ने कि विनियमावलीअनुसार निलम्बन गर्ने, स्पष्टीकरण लिने वा बाफियाको दफा २९(४) प्रयोग गरी पदमुक्त गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिले मात्र निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
