विश्व खबर 
काठमाडौं – निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्न पाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोगका लागि लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेपछि निजी क्षेत्रका लागि प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको हो ।
विद्युत् नियमन आयोगले ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरेबापत लिइने प्रसारण शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना चार लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकिएको छ ।
अध्यक्ष धितालका अनुसार खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रलाई समेत राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने उद्देश्यले शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।
शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा प्राधिकरणले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि अनुमानित वार्षिक आवश्यक आयसम्बन्धी विवरणलाई आधार बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तोकिएको प्रसारण शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमार्फत अन्य क्षेत्र वा ग्राहकसम्म पुर्याउन तथा विद्युत् व्यापारमा तेस्रो पक्षको सहभागिता विस्तार गर्न आधार तयार गर्ने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीडबाहेकका रेडियल तथा समर्पित प्रसारण संरचना प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क निर्धारणका लागि छुट्टै निर्देशिका तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।
छुट्टै निर्देशिका जारी भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडबाहेकका अन्य प्रसारण संरचना प्रयोगको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट हुने आयोगले जनाएको छ ।
