विश्व खबर 
काठमाडौं – मलेसियाको विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणालीमा मुख्य भर्ती संस्थाका रूपमा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई आबद्धता फिर्ता लिन वैदेशिक रोजगार विभागले निर्देशन दिएपछि सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीच विवाद चर्किएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले २०८३ असोज १२ गते सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई पत्र पठाउँदै मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणालीबाट आफ्नो आबद्धता फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो ।
विभागले यसअघि २०८३ भदौ २६ गते नै उक्त प्रणालीमा आबद्धता निरन्तरता नदिन तथा नयाँ आबद्धता नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशन पालना नभएको भन्दै विभागले पुनः पत्र पठाएर सम्बन्धित कम्पनीलाई सचेत गराएको हो ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ बमोजिम सचेत गराउँदै सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई उक्त प्रणालीबाट आबद्धता फिर्ता लिन आधिकारिक रूपमा पत्राचार गर्न भनेको छ ।
आबद्धता फिर्ता लिएको जानकारी सात दिनभित्र विभागमा उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिइएको छ । पत्रमा ऐनको दफा ३७ बमोजिम पुनः निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
तर, विभागको यो कदमप्रति म्यानपावर व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले मलेसियासँग जोडिएको श्रमसम्बन्धी विषयलाई नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई पत्र काटेर मात्र समाधान गर्न खोज्नु उचित नभएको बताएका छन् ।
जेजे हुमन रिसोर्सका सञ्चालक राजेन्द्र अधिकारीले विभागको पत्राचारलाई समस्या समाधान गर्नेभन्दा व्यवसायीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कदमका रूपमा लिएका छन् ।
उनका अनुसार मलेसियासँग जोडिएको विषयको समाधानका लागि सरकारले सम्बन्धित व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभन्दा मलेसिया सरकारसँगै प्रत्यक्ष छलफल र कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ ।
महा पद्मका सञ्चालक गणेश तिम्सिनाले पनि विभागको पत्रले समस्या समाधान नहुने बताए । उनका अनुसार मलेसियासँगको श्रमसम्बन्धी विषयमा सरकारले छुट्टै कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ ।
सिगुल म्यानपावरका सञ्चालक चन्द्र बस्नेतले पनि यो विषयलाई म्यानपावर व्यवसायी र वैदेशिक रोजगार विभागबीचको विवादका रूपमा मात्र लिन नहुने बताए ।
मलेसियासँगको श्रमसम्बन्ध र नेपाली श्रमिकको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसको समाधान सरकारको उच्च तहबाट खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बस्नेतले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तहसँगै सरकारी र कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई बिना कारण तनाव दिने काम भएको समेत गुनासो गरेका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले एकातिर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्ने र थप म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिने नीति अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर मलेसियाका लागि सूचीकृत भइसकेका कम्पनीलाई विद्यमान प्रणालीबाट नाम हटाउन निर्देशन दिइरहेको छ । यसले सरकार र विभागको नीतिबीच तालमेल नरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
व्यवसायीहरूले मलेसियासँगको श्रमसम्बन्धी विषयलाई केवल म्यानपावर कम्पनीलाई सचेत गराएर वा आबद्धता फिर्ता लिन निर्देशन दिएर समाधान गर्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच उच्चस्तरीय संवाद र कूटनीतिक पहलबाटै दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ ।
यता विभागले भने यसअघि दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले पुनः पत्राचार गर्नुपरेको जनाएको छ । विभागको पत्रमा सम्बन्धित कम्पनीलाई विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणालीबाट आबद्धता फिर्ता लिन र त्यसको जानकारी तोकिएको समयभित्र विभागलाई गराउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।
मलेसियामा नेपाली श्रमिकको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकारी निर्देशन र व्यवसायीको असहमतिका कारण विवाद बढेपछि अब यसको समाधान सरकारी तथा कूटनीतिक तहबाट कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।
