विश्व खबर 
काठमाडौं – सरकारले संघीय निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक, उत्तरदायी र राजनीतिक रूपमा तटस्थ बनाउने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सेवा सुविधा, आचरण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत व्यवस्था
विधेयकले हाल कायम रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसअनुसार निजामती सेवाका विभिन्न श्रेणीलाई तोकिएको तहमा रूपान्तरण गरिनेछ । हाल सेवामा रहेका कर्मचारीलाई समेत तोकिएको तहमा कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा रहनेछन् ।
केही सेवालाई सेवा विशिष्टीकरणका लागि तेह्रौँ तहसम्म विभिन्न समूहमा विभाजन गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रत्येक कर्मचारीको कार्यविवरण अनिवार्य
विधेयकले कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउन प्रत्येक पदको कार्यविवरण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कार्यविवरणमा पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारी पदस्थापन गर्दा नै सम्बन्धित कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
सरुवा प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने प्रस्ताव
कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन निश्चित आधार तय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अवधिलाई समेत सरुवाको आधार बनाइनेछ ।
केही कर्मचारीलाई निश्चित अवधि पूरा भएपछि अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बढुवामा छुट्टाछुट्टै समिति
विभिन्न तह तथा श्रेणीका कर्मचारीको बढुवाका लागि छुट्टाछुट्टै बढुवा समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तेह्रौँ तहमा बढुवाका लागि उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिमसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, एउटै श्रेणीमा कम्तीमा १५ वर्ष सेवा गरेका केही कर्मचारीलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा गरी अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा स्पष्ट मापदण्ड
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई थप व्यवस्थित बनाउन मूल्याङ्कन फाराम, अवधि, विधि तथा मूल्याङ्कनकर्ताको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
खुला प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतियोगिता तथा बढुवासम्बन्धी काम विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
वर्षमा एक दिनको तलब बराबरको वृद्धि
कर्मचारीको सेवा सुविधामा समेत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि एक दिनको तलब बराबरको रकम तलब वृद्धिका रूपमा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारीका लागि सवारी सुविधा, दुर्घटना बीमा तथा शैक्षिक बीमाको व्यवस्था गर्ने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
सेवामा रहँदा कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई विशेष आर्थिक सुविधा दिने प्रस्ताव छ । पारिवारिक निवृत्तिभरण तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
आचरण उल्लङ्घनमा कारबाही र क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव
सरकारी काममा बाधा पुर्याउने, बन्द, हड्ताल, घेराउ वा तालाबन्दीजस्ता गतिविधिबाट सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा विभागीय कारबाही गर्नुका साथै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारीको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत थप स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
तीनै तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
तीनै तहका कार्यालयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारी संयुक्त रूपमा रहने गरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ ।
मन्त्रालयले कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक मानवस्रोत व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने
विधेयकले कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बढुवाका लागि आवेदन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा गुनासो सुनुवाइ लगायतका कामलाई समेत विद्युतीय प्रणालीमा लैजान सकिने आधार विधेयकले दिएको छ ।
विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा संघीय निजामती सेवामा हालको श्रेणीगत संरचनाको स्थानमा तहगत प्रणाली लागू हुनेछ। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि नयाँ कानुनी आधार बन्नेछ भने सेवा सुविधा तथा कर्मचारी कल्याणका विषयसमेत नयाँ व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुनेछन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थाको विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया भने नियमावलीबाट निर्धारण हुने भएकाले विधेयकसँगै बन्ने नियमावलीले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
