विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय सेवा दललाई स्पष्ट रूपमा नागरिक र गैरसैनिक प्रकृतिको बनाउने व्यवस्था थपेको छ ।
बहालवाला सैनिकले तालिम दिने प्रावधान हटाइए पनि प्रशिक्षक छनोटको अधिकार सेनालाई नै राखिएको छ ।
महानिर्देशक अवकाशप्राप्त उपरथी हुने र प्रधानसेनापतिले तीन जनाको सिफारिस गर्ने व्यवस्था कायम छ ।
निर्देशक समितिबाट सेनाको बलाध्यक्ष हटाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको महिला कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यार्थीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई पनि तालिम दिन सकिने, समावेशी सिद्धान्तअनुसार छनोट गर्नुपर्ने, र तालिम लिएकै कारण सैनिक सेवामा बाध्य नबनाइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा स्वयंसेवक खटाएपछि संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि थपिएको छ ।
समिति सभापति हरि ढकालले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका छन् ।
दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक कानुनी हैसियतमा आउनेछ ।
पछिल्लो समय सेनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
२०५८ मा भएको राजदरबार हत्याकाण्ड र गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना जल्दा सेना मौन बसेको थियो ।
त्यसयता सेनामाथिको विश्वासमा प्रश्न उठेको छ ।
