विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालको निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले आगामी ५ वर्षमा फाइभजी प्रविधिमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।
तर, सरकारले अहिलेसम्म एनसेलको फाइभजी अनुमतिको आग्रह सुनेको छैन ।
यसैबीच, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति बिक्री, धितो वा हक हस्तान्तरण गर्न पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ, जसले एनसेललाई बैंकबाट ऋण जुटाउन कठिन बनाएको छ ।
एनसेलका अधिकारीहरूका अनुसार यस कदमले फाइभजी विस्तारका लागि लगानी गर्न र आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरणको बाँकी ५ अर्ब रुपैयाँ किस्ता बुझाउन समेत समस्या पार्नेछ ।
कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण दस्तुरमध्ये हालसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले भने विद्यमान कानुनअनुसार नै एनसेललाई पूर्वस्वीकृति बिना केही नगर्न पत्र पठाइएको बताए ।
उनका अनुसार एनसेलले प्रक्रिया पुर्याएर आउनुपर्छ र फाइभजी अनुमतिबारे अध्ययन भइरहेको छ, छिट्टै निर्णय हुनेछ ।
