विश्व खबर 
काठमाडौं– १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेस ‘वारपार’को स्थितिमा पुगेको छ ।
सभापति गगन थापा र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संवाद हुन सकेको छैन ।
दुवै पक्षले आ–आफ्नो समूहले घोषणा गरेको महाधिवेशनमा सहभागी हुन नेता तथा कार्यकर्तालाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन्, जसले दुई पक्षबिचको दूरी झन् बढाएको छ ।
देउवाले मंगलबार अपिल जारी गरेलगत्तै थापाले पनि महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।
थापाले २०८३ असोज ३ र ४ गते वडा तहबाट हुने अधिवेशनमा सबै क्रियाशील सदस्य, समर्थक तथा शुभेच्छुकलाई सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् ।
पार्टी विधानबमोजिम विशेष महाधिवेशनपछि हुन गइरहेको १५औँ महाधिवेशनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पूर्व केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यका रूपमा समावेश गरिसकेको उनले स्पष्ट गरेका छन् ।
थापाले लोकतन्त्रमा फरक मत हुने र पार्टीभित्र आन्तरिक मतभेद हुन सक्ने तर संवाद, विधि र पद्धतिबाट समाधान खोज्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताएका छन् ।
०८२ पुससम्म नवीकरण भएका सबै क्रियाशील सदस्यलाई अधिवेशन प्रक्रियामा सहज सहभागिता गराउने निर्णय गरिएको र सदस्यता नामावली टुंग्याइसकेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।
यता, देउवा संस्थापनसँग राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिकसहित सबै मोर्चामा भिड्ने तयारीसहित ‘फ्रन्टफुट’मा उत्रिएका छन् ।
पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइराला संयोजक रहेको १५औँ महाधिवेशन तयारी समितिले ल्याएको कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशनमा सहभागी हुन उनले अपिल गरेका छन् ।
१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिको रूपमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु आफ्नो वैधानिक, राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व भएको देउवाको दाबी छ ।
पार्टीलाई कमजोर गर्ने कार्य हुँदा आफू मूकदर्शक भएर बस्न नसक्ने पनि उनले बताएका छन् ।
कांग्रेसले ३ असोजमा वडा अधिवेशन सुरु गरेर १६–१९ असोजमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याएको छ भने देउवा पक्षले १५ असोजमा वडा अधिवेशन गर्दै २१–२३ मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याएको छ ।
विशेष महाधिवेशनको वैधतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम निरूपण नहुँदै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु विधि, विधान र कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको देउवाको ठहर छ ।
यसैबिच, सानेपाले ‘निर्वाचन निर्देशिका–२०८३’ जारी गरेको छ ।
जसअनुसार सभापतिको उम्मेदवार बन्न ४० हजार रुपैयाँका साथै १०–१० जना प्रस्तावक र समर्थक चाहिने भएको छ ।
उपसभापति र महामन्त्रीमा ३०, सहमहामन्त्रीमा २० र केन्द्रीय सदस्यमा ११ हजार शुल्क लाग्नेछ ।
प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यका लागि पनि निर्देशिकामा शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
