विश्व खबर 
काठमाडौं– नेकपा (एमाले) पुनर्गठन कार्यदलमा देखिएको विवाद बल्थलीमा भएको आवासीय बैठकबाट पनि समाधान हुन सकेन ।
काभ्रेको बल्थलीमा शनिबारदेखि सोमबारसम्म चलेको बैठकमा कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेलका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनमाथि छलफल भए पनि एउटै निष्कर्षमा पुग्न नेताहरू असफल भए ।
तर, विवादलाई बहुमत–अल्पमतका आधारमा टुंग्याउन नहुनेमा सहमति जुटेको छ ।
बैठकले थापा, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव पोखरेल रहेको तीन सदस्यीय सम्पादन समिति गठन गरेको छ ।
समितिले दुई दिनभित्र सबै पक्षका धारणा समेटेर एकीकृत मस्यौदा तयार गर्नेछ ।
उक्त मस्यौदा १ असोजमा बस्ने कार्यदलको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
कार्यदलमा विशेषगरी पोखरेलको प्रतिवेदनको १७औँ बुँदालाई लिएर विवाद देखिएको थियो ।
उक्त बुँदामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नगरे विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
थापाले ओलीलाई निषेध गर्ने खालको निष्कर्ष स्वीकार गर्न नसकिने अडान राखेका थिए ।
उनले आफू ओलीकै तर्फबाट कार्यदलमा उपस्थित भएको र आफ्नो प्रतिवेदन पनि ओलीकै धारणा भएको बताएका थिए ।
यता, अधिकांश सदस्यले भने पोखरेलको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अन्य नेताका सुझावसमेत समेटी साझा दस्तावेज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा थापाले कार्यदलको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए ।
तर, अन्य नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेपछि अन्ततः सबै पक्षको धारणा समेटेर मध्यमार्गी बाटोबाट प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति बनेको हो ।
बैठक चलिरहेका बेला थापाले पटकपटक ओलीसँग संवाद गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
ओली पक्षले नेतृत्वलाई निषेध गर्ने प्रतिवेदन बने बहिष्कार गर्नेसम्मको विकल्प सुझाएको स्रोतको दाबी छ ।
अब सम्पादन समितिले तयार गर्ने मस्यौदाले एमालेभित्रको पुनर्गठनसम्बन्धी विवादलाई कति हदसम्म समाधान गर्छ भन्ने मुख्य प्रश्न बनेको छ ।
असोज पहिलो साता पार्टी सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारीसमेत भइरहेको नेताहरूले बताएका थिए ।
