विश्व खबर 
काठमाडौं– २०८२ चैत १३ गते बहुप्रतिक्षित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ले धार्मिक अनुष्ठानसहित राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गर्दै गर्दा अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजारको परिसूचक दुई हजार ९५० दशमलव १६ विन्दुमा थियो ।
उनले सपथ ग्रहण गरेको अघिल्लो दिन चैत १२ गते बिहीबार शेयर बजार १४.२१ विन्दुले बढेर दुई हजार ९५० दशमलव १६ विन्दु कायम भएको थियो । भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर्दै सुशासन स्थापना गर्ने मुल उद्देश्यसहित गठन भएको युवा नेतृत्वको सरकारबाट आम नागरिकले अपेक्षा राखेका थिए, त्यसपछिको कारोबार दिनमा शेयर बजारले ‘बुलिष्ट ट्रेण्ड’ पक्रिने छ ।
तर, दुई दिनपछि चैत ११ गते आइतबार खुलेको बजारले आम नागरिकको त्यो निस्स्वार्थ अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन, उल्टै ७१.०५ विन्दुले घटेर बजार दुई हजार ८७९ दशमलव ११ विन्दुमा कायम भयो । त्यसयता अत्यन्तै उतारचढाव झेल्दै २०८३ भदौ १८ गतेसम्म आइपुग्दा नेप्से परिसूचक दुई हजार ५४२ दशमलव ७७ विन्दुमा झरेको छ ।
अर्थात् बालेन साह प्रधानमन्त्री र डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बनेको यो पाँच महिनाको अवधिमा नेप्से परिसूचकमा कूल ४०७ दशमलव ३९ विन्दुले शेयर बजार घटेको छ । यसबीचमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिलगायतको प्रभावबाट शेयर बजार बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कुनै पनि नीतिले शेयर बजार बढाउन नसक्दा यतिबेला लगानीकर्ताहरू गम्भीर चिन्तामा फसेका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार नेप्से परिसूचक चैतमा ८.७, वैशाखमा १३६.७, जेठमा ७.९१, असारमा ११३.९६ र साउनमा ३३.७१ विन्दुले घटेको छ । भदौ १ देखि १८ गतेसम्मको कारोबारमा मात्रै ९९.०५ विन्दुले बजार घटेको छ ।
बजेट, मौद्रिक नीति, कर नीति, मार्जिन ऋण, शेयर धितो कर्जा आदिबारे सरकारले ल्याएको नीतिहरू स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । नीतिगत व्यवस्थाहरू सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, उद्योगी–व्यवसायी र समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमाथि धरपकडको श्रृङ्खला चलाउँदा लगानी प्रभावित भइ बजारमा नकारात्मक असर परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
बजार घट्दा लगानीकर्ताको पुँजीमा ह्रास आउनुका साथै उनीहरूमा मानसिक डर र मार्जिन कलको जोखिम बढाएको छ । यसले बजारमा तरलता परिचालन र लाभांश क्षमतामा समेत गम्भीर असर पुर्याएको जानकारहरूको भनाइ छ । यसबाट सरकारको पुँजीगत लाभकरमा समेत असर पुगिरहेको छ ।
