विश्व खबर 
काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीको निर्णयविपरीत बागमती प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित चार सांसदलाई निष्कासन गर्न प्रदेश सभामुखसमक्ष पत्राचार गरेको छ ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पठाएको सो पत्रमा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पार्टीविरुद्ध गएर मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै थापा, मन्त्री राजेन्द्र प्रजापति, राजु विष्ट र गिरबहादुर तामाङमाथि कारबाही अघि बढाइएको हो ।
सरकार समर्थक ६ जनालाई भने पूर्वअध्यक्ष कमल थापा, डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलगायतले साथ दिएका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरणको प्रक्रिया पूरा गरी निष्कासन गरेमा दल त्याग भएको मानिन्छ र सांसद पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान छ ।
तर, कानुनले सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार निष्कासनपछि ती व्यक्ति नैतिक र कानुनी रूपमा सांसद रहन सक्दैनन्, यद्यपि अदालतमा चुनौती दिएमा प्रक्रियागत पक्ष हेरिन सक्छ ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
राप्रपाको आन्तरिक विवाद, नेकपाभित्रको असन्तुष्टि र अदालती मुद्दाका कारण मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
१०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५३ मत आवश्यक पर्नेमा अहिले उनको स्थिति जोखिममा देखिएको छ ।
