विश्व खबर 
काठमाडौं– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म करिब चार हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको जनाएको छ। समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार समिति गठन भएपछि पूर्ण, आंशिक तथा बचत मिलानमार्फत उक्त सङ्ख्याका बचतकर्ताको समस्या समाधान गरिएको हो।
अध्यक्ष आचार्यले समितिसँग ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति यकिन गर्ने तथा उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
समितिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनुका कारण र यसको दीर्घकालीन समाधानबारे आन्तरिक विश्लेषणसमेत गरेको जनाएको छ। बचत फिर्ताको काम सर्वोच्च अदालतको निर्णय, सहकारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा बचत फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा अघि बढाइएको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो।
साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीतिअनुसार पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका व्यक्तिको रकम फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ। कार्यविधिअनुसार ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सरकारको निर्देशिकामा उल्लेख भएका जटिल रोगबाट पीडित बचतकर्तालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
अध्यक्ष आचार्यका अनुसार हालसम्म विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीबाट ४२ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। यसमध्ये कान्तिपुर सहकारीबाट मात्रै करिब १२ करोड रुपैयाँ आएको छ। एक करोडदेखि १२ करोड रुपैयाँसम्म सङ्कलन भएका सहकारीलाई समेटेर दशैँअघि रकम वितरण गर्ने योजना बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
हालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रहेको समितिको भनाइ छ। विद्यमान कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले प्रक्रिया जटिल बनेको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो।
समितिले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गरी रकम सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। केही सम्पत्तिमा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त रोक्का रहे पनि पहिलो चरणमा सहकारीको मात्रै रोक्का रहेका सम्पत्ति लिलामीमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
एउटा सम्पत्तिको लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेको र करिब ३५० वटा लालपुर्जा सङ्कलन गरिएको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिनुभयो। ती सम्पत्तिलाई क्रमशः लिलामीमा लैजाने तयारी भइरहेको छ।
विभिन्न स्रोतबाट रकम सङ्कलन भएपछि प्रत्येक छ महिनामा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सङ्कलन गर्न सकिए दामासाहीका आधारमा बचतकर्तालाई वितरण गर्ने योजना रहेको समितिले जनाएको छ। तर त्यसका लागि कानुनी र कार्यविधिगत सुधार आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ।
समितिका अनुसार कान्तिपुर, गोर्खा र प्यासिफिक सहकारीका केही बचतकर्तालाई विगतमा रोकिएको रकम क्रमशः वितरण भइरहेको छ। कान्तिपुरका बचतकर्तालाई २५ हजार, गोर्खाका बचतकर्तालाई १७ हजार तथा प्यासिफिकका बचतकर्तालाई १२ हजार ६०० रुपैयाँका दरले रकम वितरण भइरहेको समितिले जनाएको छ।
