काठमाडौं– एमाले–नेकपा समीकरणपछि बागमती प्रदेश सरकार गठनमा राप्रपाको भूमिका निर्णायक बनेको छ ।
१३ सांसद रहेको राप्रपामाथि सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैको ध्यान केन्द्रित हुँदा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पार्टीभित्र र बाहिर दुवै दबाबमा परेका छन् ।
मंसिरमा हुने महाधिवेशनअघि सरकारमा जाने विषयले राप्रपाभित्र विवाद चर्किएको छ ।
एक पक्ष सभामुख वा प्रभावशाली मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्को पक्ष अहिले सत्ता यात्रामा जानु पार्टीका लागि आत्मघाती हुने अडानमा छ ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले तत्काल कुनै पनि प्रदेश सरकारको गणितीय खेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार लिङ्देनलाई दिएको छ ।
यसलाई दोहोरो नीति भन्दै कार्यकर्तामाझ अन्योल बढेको टिप्पणी भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार लिङ्देन महाधिवेशनअघि पार्टीभित्रको समीकरण नबिग्रियोस् भन्ने हिसाबले ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिमा छन् ।
उनले बागमतीका सांसदलाई पार्टी निर्देशनबिना कुनै पनि सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा सहभागी नहुन सचेत गराएका छन् ।























