विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै चरणमा गराउने तयारी अघि बढाएको छ ।
आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न संसद्बाट समयमै ऐन संशोधन सम्भव नभए अध्यादेश ल्याएरै भए पनि दुवै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने विकल्पमा सरकार गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहको कार्यकाल २०८४ वैशाखमा र प्रदेशसभाको कार्यकाल मंसिरमा सकिने भएकाले सात महिनाभित्र दुईवटा ठूलो निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगमाथि परेको छ ।
यही कारण खर्च, जनशक्ति, सुरक्षा तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गराउने बहस तीव्र भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले भने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए एकै चरणमा निर्वाचन गराउन आफू तयार रहेको जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कहिले र कुन तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक निर्णय भएको बताउँदै कानुनी आधार बनेपछि आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउने स्पष्ट पारे ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तहको हकमा संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न अनुमति दिएकाले प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा सामान्य संशोधन गरेर दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही महिनाअघि निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था थपिए कानुनी बाटो खुल्नेछ ।
हाल सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी सातवटा ऐनलाई एकीकृत गर्दै ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, २०८३’ ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
तर उक्त विधेयक तत्काल पारित हुने सम्भावना कमजोर देखिएकाले सरकार अध्यादेशको विकल्पतर्फ झुकिरहेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
यस विषयमा सरकार पक्षले पूर्वप्रमुख आयुक्त, संविधानविद् तथा विभिन्न विज्ञसँग परामर्शसमेत गरिरहेको बताइएको छ ।
एकै वर्ष दुईवटा निर्वाचन गराउँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक बोझ पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
निर्वाचनदेखि सुरक्षा व्यवस्थासम्म जोड्दा ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्ने आँकलन छ ।
यसअघि गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले छ/छ महिनाको अन्तरमा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै मतदाता, राजनीतिक दल र राज्य तीनै पक्षका लागि एकै चरणको निर्वाचन बढी व्यावहारिक हुने धारणा राखे ।
उनका अनुसार बारम्बार चुनाव हुँदा दलको संगठनात्मक क्षमता कमजोर हुने, मतदाताको सहभागिता घट्ने र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहन्छ ।
स्थानीय तहको हकमा संविधानको धारा २२५ ले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सभाको हकमा भने निर्वाचनको मिति नेपाल सरकारले आयोगको परामर्शमा तोक्ने व्यवस्था भए पनि कार्यकालअगावै निर्वाचन गर्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान नरहेकाले विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने कानुनविद्हरूको अनुमान छ ।
सरकारले आगामी महिनाहरूमा कानुनी संशोधन वा अध्यादेशमार्फत आवश्यक आधार तयार गरी २०८४ मा स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै चरणमा गराउने सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेर तयारी अघि बढाएको बुझिएको छ ।
