विश्व खबर 
काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर आतंक, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विवाद र त्यससँग जोडिएको आत्मदाहको घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनाइरहेका बेला सरकारको प्रमुख साझेदार बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को मौनतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विगतमा सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक अधिकारका पक्षमा मुखर देखिने रास्वपाले पछिल्ला संवेदनशील घटनामा कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै राजनीतिक वृत्त, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको छ ।
विशेषगरी गनेश नेपाली आत्मदाहको घटनापछि मानव अधिकार, राज्यको दायित्व र सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे व्यापक बहस भइरहँदा रास्वपाका शीर्ष नेतृत्वबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नआएको विषय चर्चाको केन्द्र बनेको हो ।
बालेनमाथि बढ्दो दबाब
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएपछि विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी बस्ती प्रभावित भएका छन् ।
यसै क्रममा भएको आत्मदाहको घटनाले महानगरको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)माथि नैतिक र राजनीतिक दबाब पनि बढेको छ ।
विपक्षी दलहरू, मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडित परिवारलाई न्याय तथा दीर्घकालीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
रास्वपाको मौनतामाथि प्रश्न
सरकारको महत्त्वपूर्ण शक्ति मानिएको रास्वपाले भने हालसम्म न आत्मदाहको घटनाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ, न सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट नीति प्रस्तुत गरेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार रास्वपा अहिले सरकारमा रहेको अवस्था, काठमाडौं महानगरसँगको राजनीतिक सम्बन्ध तथा सत्ता–सन्तुलनका कारण सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सावधानी अपनाइरहेको देखिन्छ । तर यस्तो मौनताले पार्टीको सुशासन र उत्तरदायित्वको राजनीतिक छविमाथि असर पर्न सक्छ ।
किन बोलेनन् रवि ?
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विगतमा जनसरोकारका विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने नेताका रूपमा चिनिन्थे ।
तर पछिल्ला संवेदनशील घटनामा उनको मौनताले समर्थक र आलोचक दुवै पक्षबाट प्रश्न जन्माएको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अनुमान गरिए पनि रास्वपाले मौन रहनुको आधिकारिक कारण सार्वजनिक गरेको छैन ।
त्यसैले पार्टी किन मौन रह्यो भन्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिने आधार हाल उपलब्ध छैन ।
सुकुम्बासी समस्या ः दीर्घकालीन समाधानको चुनौती
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको जटिल सामाजिक, आर्थिक र कानुनी मुद्दा हो ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण राज्यको दायित्व भए पनि वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, पुनःस्थापना र सम्मानजनक आवासको व्यवस्था नगरी केवल हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दा सामाजिक तनाव बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन् ।
यही कारण, पछिल्लो घटनापछि सरकार, स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूले समन्वयमा आधारित दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ ।
दबाब अझै बढ्ने संकेत
नेपालीको आत्मदाहको घटनाको छानबिन, पीडितलाई न्याय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र महानगरको भूमिकालाई लिएर बहस अझै जारी छ ।
यसबीच सरकारका प्रमुख साझेदार दलहरूको धारणा सार्वजनिक हुने अपेक्षा नागरिक समाजले गरेको छ ।
रास्वपाले आगामी दिनमा यस विषयमा स्पष्ट राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्छ वा मौनताकै रणनीति अपनाउँछ भन्ने विषयले नेपाली राजनीतिक बहसमा थप चासो पाउने देखिएको छ ।
