विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक मधेसी मूलका प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहप्रति सरकार गठनका बेला देखिएको उत्साह सय दिन नपुग्दै मधेसमा खस्किन थालेको संकेत देखिएको छ ।
सरकारको कार्यशैली, संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण, मधेसको प्रतिनिधित्व तथा पछिल्ला नीतिगत निर्णयलाई लिएर मधेसमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, पुरुषोत्तम यादव, तपेश्वर यादव र मनिष झाले सार्वजनिक रूपमै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले संघीयताको कार्यान्वयन, मधेसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व, सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई असर पार्ने नीतिगत निर्णय तथा राज्यका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा मधेसको उपेक्षा भएको आरोप लगाएका छन् ।
मधेस मामिलाका विश्लेषक चन्द्रकिशोर र विजयकान्त कर्णका अनुसार सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले मधेसी समुदायमा निराशा बढाएको छ ।
उनीहरूको मूल्याङ्कनमा संघीयताको भविष्यप्रति बढ्दो अन्योल, समावेशी प्रतिनिधित्वमा आएको कमी तथा मधेसका मुद्दाप्रति सरकारको प्राथमिकता कमजोर देखिनुले चुनावका बेला बालेनप्रति विश्वास गरेका धेरै मधेसी नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
यता, मधेसकेन्द्रित नेताहरू उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र सीके राउतले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासले गम्भीर राजनीतिक प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूले मधेसका संवेदनशील मुद्दालाई बेवास्ता गरे त्यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत पर्ने बताएका छन् ।
