काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जवरालाई परमादेशको गुनको पैँचो तिर्ने भएका छन् । अदालतको पदमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले जवराका सम्धीलाई मन्त्री बनाएर गुनको पैैचो तिर्ने भएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा। तिलक रावललाई अर्थमन्त्री बनाउन उनले चर्को दबाब दिएको श्रोतको भनाई छ । देउवानिकट कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूबीच रावललाई मन्त्री बनाउन दबाब परेको चर्चा चलेपछि कांग्रेस वृत्तमा खैलाबैला मच्चीएको छ।
रावल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश भएपछि कांग्रेसनिकट भएर काम गरे पनि संविधानसभामा मधेशी जनअधिकार फोरमबाट सदस्य भएका थिए । विजय गच्छदारसँग नजिक रहेका रावल पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय छैनन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरको सम्धीसमेत रहेका रावललाई मन्त्री बनाउन कताबाट दबाब आयो भन्ने औपचारिक रूपमा कांग्रेस नेताहरूले बताउन चाहेका छैनन् । तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि गुन लगाउने चर्चा कांग्रेस वृत्तमा चलेको छ।
रावललाई मन्त्री बनाएर कैलालीमा लेखराज भट्ट निर्वाचित भएको रिक्त निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव लडाएर सांसद बनाउन सकिनेसम्मको छलफल पनि चलेको स्रोतले जनाएको छ । रावललाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्र र बाहिरबाट थप विरोध हुने ठानेका देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएर दबाबमुक्त हुने सम्भावना रहेको समेत उनी निकट स्रोतले जनाएको छ।
यद्यपी, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। विश्व पौडेल नियुक्त भइसकेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै दबाब झेलेको उनी निकटस्थहरूले बताउन थालेका छन् । उनको पालामा कसलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिइएको थियो भन्ने खुलेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्