विश्व खबर 
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पारित गरेपछि नेपालमा संघीयतामाथि नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ ।
चुनावी अभियानका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जनकपुरसहित विभिन्न प्रदेशमा पुगेर प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उनले अधिकार काठमाडौंमा केन्द्रित नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर, सरकार गठनको केही महिनामै रास्वपाले प्रदेश सभा खारेज गर्ने एजेन्डा अघि सारेपछि चुनावी वाचा र वर्तमान राजनीतिक लाइनबीच विरोधाभास देखिएको छ ।
उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको दस्तावेजमा प्रदेशसभा खारेजी, स्थानीय तहको संख्या घटाउने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समावेश छ ।
सभापति रवि लामिछानेको दस्तावेजले पनि प्रदेश संरचनाको पुनर्संरचनाको पक्ष लिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार संघीयता नेपालको लामो राजनीतिक संघर्ष, मधेश आन्दोलन तथा समावेशी राज्यको मागको परिणाम भएकाले यसको खारेजीको बहस संवेदनशील विषय हो ।
मधेश केन्द्रित दल तथा संघीयताका पक्षधरहरूले रास्वपाको निर्णयलाई चुनावी प्रतिबद्धताविपरीत र संघीयताको मूल भावनामाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
संघीयताका कमजोरी, खर्च र कार्यक्षमतामाथि बहस हुन सक्ने भए पनि संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको अवस्थामा संरचनाकै अन्त्यको प्रस्तावले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र तनाव निम्त्याउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
