विश्व खबर 
काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका ७५३ स्थानीय तहको कुल बेरुजु १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवेदन शुक्रबार रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको बेरुजुमध्ये २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पेश्की शीर्षकमा रहेको छ ।
त्यस्तै, सातै प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ ५२ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा ९४ करोड रुपैयाँ पेश्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघीय सरकारतर्फ भने बेरुजु झन् उच्च देखिएको छ ।
संघीय सरकारको कुल बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जसमा २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पेश्की रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको परिभाषाअनुसार प्रचलित कानूनअनुसार पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको आर्थिक कारोबार, लेखा अभिलेख व्यवस्थित नराखिएको अवस्था वा अनियमित तथा बेमनासिब तरिकाले गरिएको खर्चलाई बेरुजु मानिन्छ ।
