विश्व खबर 
काठमाडौं– नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रमा करिब दुई तिहाइ जनमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश तहमा भने पुराना दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा सक्रिय छलफल भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारहरूको स्थायित्व र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर दुवै दलबीच संवाद तीव्र बनेको हो । यो सहकार्य नयाँ होइन, २०८१ असार १७ गते तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको राजनीतिक सहमतिको निरन्तरता भएको नेताहरूको दाबी छ । उक्त सहमतिअनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आलोपालो सरकार नेतृत्व गर्ने तथा समयक्रमअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समझदारी भएको थियो ।
तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको युवाहरूको आन्दोलनपछि संघीय सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो । त्यसपछि रास्वपाको नेतृत्वमा केन्द्र सरकार बनेको र पुराना गठबन्धन भत्किएको भए पनि प्रदेश तहमा भने कांग्रेस–एमाले सहकार्य कायम छ ।
हाल कांग्रेसले बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने एमाले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा नेतृत्वमा छ ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको समयबारे विवाद
पूर्व सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समय नजिकिए पनि कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । यसै विषयमा कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गर्न भक्तपुरको गुण्डु पुगेका थिए । साथै, कांग्रेस–एमाले शीर्ष नेताहरूबीच लगातार संवाद जारी छ ।
दलभित्र यस विषयमा दुई धार स्पष्ट देखिन्छ । एक समूह आगामी बजेटअघि नै सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने पक्षमा छ, जसले नयाँ नेतृत्वलाई बजेट निर्माणमा भूमिका दिनुपर्ने तर्क गर्छ । अर्को समूह भने हालका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बजेट प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अडानमा छ । यही मतभेदका कारण अन्तिम निर्णयमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
मधेस प्रदेशको फरक राजनीतिक समीकरण
मधेस प्रदेशमा भने कांग्रेस–एमाले सहकार्यभन्दा फरक गठबन्धन देखिन्छ । यहाँ कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपाको संयुक्त सरकार रहेको छ ।
१०१ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन आवश्यक ५१ मतभन्दा बढी अर्थात् ६३ सांसदको समर्थन वर्तमान सरकारसँग छ । मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका २२, जसपाका २६ र नेकपाका १५ सांसद सहभागी छन् ।
यसअघि जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भए पनि अहिले उक्त पार्टी समर्थनबाट बाहिरिएको छ । तर वर्तमान गठबन्धन अझै स्थिर रहेको नेताहरूको दाबी छ ।
कांग्रेस नेतृत्वले आवश्यक परेमा एमालेलाई समेत मधेस सरकारमा समावेश गर्न सकिने संकेत दिएको छ, जसले सबै प्रदेशमा साझा सत्ता सहकार्यको सम्भावनालाई बल पुर्याएको छ ।
शीर्ष नेताहरूको धारणा र राजनीतिक रणनीति
कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रदेश तहमा एमालेसँगको सहकार्य तत्काल नटुट्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार हालको राजनीतिक परिस्थितिमा दुई दल बाहेक वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था छैन, त्यसैले सहकार्यलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।
थापाले केन्द्रमा रास्वपालाई प्राप्त जनादेशअनुसार पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्दै कांग्रेसलाई प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै, लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधिको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र आन्तरिक बहस
कांग्रेसभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि पनि देखिएको छ । बागमती प्रदेशस्तरीय भेलाले पार्टी नेतृत्वको निर्णयशैली, संगठन सञ्चालन र सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै महासमितिको पूर्ण बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको छ ।
भेलाले पार्टीभित्र एकलौटी निर्णय, विधान संशोधनमा मनोमानी प्रयास, र भ्रातृ संगठनहरूको निष्क्रिय अवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । साथै, आगामी महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र समावेशी बनाउन सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर पनि आलोचना गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन, संवैधानिक संस्थामा हस्तक्षेप, र निजी क्षेत्र तथा नागरिकमाथि दबाब सिर्जना भएको आरोप भेलाले लगाएको छ ।
