विश्व खबर 
काठमाडौं ।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले औपचारिक संवादलाई तीव्र बनाउँदै कानुनविद्सँग परामर्श थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनका ज्ञातासँग विस्तृत छलफल गरेको हो।
छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्दै संशोधनका आवश्यक पक्षहरूबारे सुझाव दिएका छन्। यसअघि कार्यदलले संविधानविद्हरूसँग पनि परामर्श गरिसकेको छ भने सरोकारवालाबाट संकलित सुझावका आधारमा बहसपत्र तयार गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार गठन भएको कार्यदलले वैशाख १० देखि परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सरकार संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्दै भावी मार्गचित्र तय गर्न व्यापक विमर्शमा जुटेको छ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले संविधानका सबल पक्ष जोगाउँदै व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघीयतालाई कमजोर बनाउने होइन, अझ सुदृढ र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने, समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा शासकीय संरचनामा सन्तुलन ल्याउनुपर्ने सुझावहरू आएका छन्।
त्यसैगरी संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति रोक्नुपर्ने, दक्ष र विज्ञ व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने तथा आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउने उपायहरूबारे पनि छलफल भएको छ।
कार्यदल संयोजक शाहले प्राप्त सुझावहरूले बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सबै पक्षको सहमतिमा आधारित दस्तावेज तयार गरिने बताएका छन्।
