विश्व खबर 
काठमाडाैं- अत्यधिक भार बोकेका मालवाहक सवारीका कारण विराटनगर भन्सारदेखि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर जोड्ने कोशी राजमार्गको अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ।
नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रका अधिकांश सडकमा देखिने यही समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले भारवहन मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न थालेको छ। आइतबार साँझ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङले विराटनगर भन्सार नाकाबाट छुटेको एक भारतीय नम्बर प्लेटको मालवाहक सवारीलाई जाँचका क्रममा रोकेको थियो।
उक्त सवारीको अनुमत क्षमता ५५ टन भए पनि भन्सार जाँचका बेला ८१ टन भार फेला परेको थियो। त्यसपछि कारबाहीका लागि सवारीलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय पठाइएको थियो।
जाँचपास चौकी (आईसीपी) विराटनगरमा मालवाहक सवारीको वजन मापन गरिँदै आएको छ। तर भन्सार कार्यालयका अनुसार वजन बढी भएको आधारमा प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने अधिकार भन्सारसँग छैन। भन्सारले सहजीकरण मात्र गर्ने र अन्य निकायको कानुन उल्लङ्घन भए सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका अनुसार हाल अधिक भार बोक्ने सवारीलाई जरिबाना तिराउनेबाहेक अन्य विकल्प सीमित छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ट्रक मात्र नभई ट्याक्टरमा समेत क्षमता भन्दा बढी भार बोकेको पाइएपछि कारबाही बढाइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार मालवाहक सवारीको भार नियन्त्रणलाई सडक सुरक्षासँग जोडेर कडाइ गर्न थालिएको हो। तर यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको छ भने उद्योगी व्यवसायीले पनि व्यवहारिक समस्या औँल्याएका छन्।
उद्योगीहरूका अनुसार कतिपय औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी आफैंमा भारी हुने भएकाले विभाजन गर्न सम्भव हुँदैन। यस्तो अवस्थामा भन्सारदेखि उद्योगसम्म ल्याउन छुट दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यता यातायात व्यवसायीहरूले पनि एउटै मापदण्ड सबै सवारीमा लागू गर्दा व्यावहारिक कठिनाइ हुने बताएका छन्। यद्यपि, सडकको आयु संरक्षण र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भार नियन्त्रण अनिवार्य भएकोमा सबै पक्ष सहमत देखिएका छन्।
