विश्व खबर 
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग अवैध रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मंगलबार दायर गरेको रिटमा आयोग गठनको निर्णय खारेज गर्न तथा तत्काल काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गत वैशाख ३ गते आयोग गठन गरेको थियो।
पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा रहेको उक्त आयोगमा अन्य सदस्यहरू पनि समावेश छन्। रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ हुने तय भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
