विश्व खबर 
काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनपछि २० साउन २०८१ मा कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
उनी २६ माघ २०७९ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए र अहिले दोस्रो कार्यकालमा छन् ।
कांग्रेसका १८ र एमालेका १० सांसदको समर्थनमा शाहको सरकार अघि बढिरहेको छ ।
पूर्वमा सात सांसद भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले पनि समर्थन गरेको थियो ।
तर, नाउपा अब माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विलय भइसकेको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले ५१ जना मात्र छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसद दीर्घबहादुर सोडारी निलम्बनमा छन् र स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीको राजीनामाले एक सिट रिक्त छ ।
२१ फागुनको निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमाले गठबन्धनमा रहेर सरकार चलाइरहेका छन् ।
तर, गठबन्धन लामो समय टिक्नेमा एमाले ढुक्क छैन ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले ल्याएको नेतृत्वलाई शाहले पूर्ण स्वीकार गरेका छैनन् र शेरबहादुर देउवालाई सभापति मान्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहमाथि नेकपाले लगातार दबाब दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलन र भ्रष्टाचार आरोपपछि प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई घेर्न सहयोग पुगेको छ ।
नेकपा नेता खगराज भट्ट भन्छन्, ‘सरकार जिम्मेवार भएन, बजेट कार्यान्वयन भएको छैन । हामी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिरहेका हौँ, सत्ता परिवर्तनको उद्देश्य होइन ।’
यसैबीच, प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल र खेलकुद परिषद्मा राजनीतिक नियुक्ति गर्यो ।
अध्यक्ष र सदस्यमा कांग्रेस निकटलाई नियुक्त गरेपछि एमालेमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई कांग्रेससँग एकलौटी भागबण्डा गरेको भन्दै एमालेभित्र विवाद उब्जिएको छ ।
अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले केन्द्रलाई पत्र लेखेर रावललाई सम्पर्कमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्, तर सम्पर्क हुन नसके पछि दल नेतृत्व परिवर्तनको तयारीमा छ ।
