काठमाडौं– यसपालिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरू इतिहासमै पहिलो पटक शून्यमा सीमित भएका छन् ।
कुनै पनि मधेसवादी दलले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न सकेनन् भने समानुपातिकतर्फ पनि थ्रेसहोल्ड पार गर्न असफल भएका छन् ।
धेरै उम्मेदवारहरूको जमानतसमेत जफत भएको छ ।
मुख्य मधेसवादी दल मानिने जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समानुपातिकतर्फ १ लाख ८२ हजार २८५ मत मात्र पायो ।
डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले ७९ हजार ४३५ मत ल्यायो ।
अशोक राई नेतृत्वको जसपा, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त रूपमा चुनाव लडे पनि ६२ हजार ६९ मत मात्र पाए ।
नेपाल सद्भावना पार्टीले २ हजार १८ मत प्राप्त गर्यो ।
२०४८ सालदेखि सुरु भएको मधेसवादी दलहरूको संसदीय यात्रा यसपटक ठूलो झट्का खेपेको छ ।
२०४८ को चुनावमा नेपाल सद्भावना पार्टीले ६ सिट जितेर पहिलो पटक संसद्मा प्रवेश गरेको थियो ।
त्यसपछि विभिन्न चरणमा मधेस आन्दोलन, दल विभाजन र सत्ताको राजनीति हुँदै मधेसवादी दलहरूको प्रभाव बढ्दै घट्दै आएको थियो ।
२०६४ को संविधानसभा चुनावमा मधेस केन्द्रित दलहरूले ८१ सिट जितेर उल्लेख्य उपस्थिति जनाएका थिए ।
तर लगातारको दल विभाजन, सत्ताको लुछाचुँडी र आन्तरिक विवाद का कारण उनीहरूको शक्ति क्रमशः घट्दै गयो ।
२०७४ मा पुनः उभार देखिए पनि त्यसपछि सत्ताको खेल, पार्टी विभाजन र मधेस प्रदेशको सत्ता संघर्षले जनतामा निराशा बढाएको विश्लेषण गरिन्छ ।
यही असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप पछिल्लो निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरू पूर्ण रूपमा संसद्बाट बाहिरिएका छन् ।























