विश्व खबर 
काठमाडौं– करिब तीन दशकसम्म मधेसको राजनीतिक पहिचान र अधिकारको आवाज बनेका मधेस केन्द्रित दलहरू अहिले संसदीय राजनीतिबाट लगभग बाहिरिएका छन् ।
पछिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न नसकेका यी दलहरू समानुपातिकतर्फ पनि उल्लेख्य उपस्थिति बनाउन नसक्दा संसद्मा मधेसवादी शक्तिको प्रतिनिधित्व शून्यजस्तै भएको छ ।
विगतमा सत्ता र सडक दुवैतर्फ प्रभावशाली मानिएका यी दलहरूको अचानक कमजोर उपस्थितिले मधेसी समाज र राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस जन्माएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीका अनुसार मधेसवादी दलहरूको पतनको मुख्य कारण उनीहरू आफ्नै एजेन्डाबाट विचलित हुनु हो ।
उनका अनुसार मधेसको मुद्दामा स्थापित दलहरू सत्तामुखी राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा जनतामा निराशा बढ्यो ।
अर्का विश्लेषक डा. सुशिल यादव भने यो अवस्था क्रमशः विकसित भएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘आफूले गरेका उपलब्धिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु र सत्तामोहको आरोप चिर्न नसक्नु मधेसवादी दलहरूको कमजोरी बन्यो ।’
विश्लेषकहरूका अनुसार विभाजनको निरन्तर शृंखलाले पनि मधेसी राजनीतिलाई कमजोर बनायो ।
२०४७ मा गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीदेखि सुरु भएको फुटको राजनीति फोरम, तमलोपा, जसपा र लोसपासम्म दोहोरिरह्यो ।
पछिल्लो समय उदाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसमेत विभाजनबाट अछुतो रहेन ।
२०६३ को मधेस आन्दोलनपछि मधेसवादी दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारेका थिए र संघीयताको बहसलाई बलियो बनाएका थिए ।
तर सत्ता संघर्ष, गुटबन्दी र बारम्बारको विभाजनले मतदातामा वितृष्णा बढ्दै गयो ।
परिणामस्वरूप पछिल्लो निर्वाचनमा नयाँ शक्तिप्रति आकर्षण बढ्दा तीन दशक लामो विरासत बोकेका मधेसवादी दलहरू संसद्बाहिर पुगेका हुन् ।
यद्यपि विश्लेषकहरूका अनुसार संसद्मा उपस्थिति शून्य हुनु भनेको मधेसको मुद्दा समाप्त हुनु होइन, तर पुनर्जीवनका लागि ती दलहरूले आफ्ना विगतका कमजोरी सच्याएर नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
