विश्व खबर 
काठमाडौं- भदौ २३-२४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको गोलीकाण्ड र आगजनीका घटनामाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले भूमिका औँल्याउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आइतबार आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाए पनि आयोग पदाधिकारीले भने कारबाहीका लागि सिफारिसको नाम खुलाएका छैनन् ।
साथै तत्कालीन राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वलाई कस्तो कारवाहीका लागि सिफारिस भएको छ भन्नेबारे पनि आयोग पदाधिकारीले खुलाएका छैनन् ।
संवेदनशीलता हेरेर पूर्ण वा आंशिक सार्वजनिक गर्ने भन्नेसहित यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेबारे निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नेछ ।
निर्वाचनपूर्व प्रतिवेदन बुझाउँदा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमसमेत हेरेर आयोगले ‘होल्ड’मा राखेको थियो ।
करिब एक हजार पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदनले घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पहिचान गर्दै कानुनी कारबाहीको बाटो खोले पनि अब मुख्य प्रश्न यसको कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।
सरकारले आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षति र त्यसपछि भएको आगजनीसम्बन्धी छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गत ९ असोजमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
थपिएको म्यादको अन्तिम दिन आइतबार आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग संयोजक कार्कीले २३ र २४ भदौमा भएको घटनाको वस्तुपरक छानबिन गरेको र सोही प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरिएको बताए ।
आयोग संयोजक कार्कीका अनुसार २३ भदौको घटनामा गोली हान्ने, हान्न लगाउने र गोली हान्न नरोक्ने सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
तत्कालीन सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको उनले बताए । ‘२३ गतेको घटनामा गोली हान्ने, हान्न लगाउने र गोली हान्न नरोक्ने सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छौँ । घटना हुँदा तत्कालीन सरकारको जिम्मेवार तहमा जो–जो थिए, उनीहरू सबै परेका छन्,’ कार्कीले भने, ‘उनीहरू को–को छन् ? प्रतिवेदनअनुसार त्यसको सार्वजनिक सरकारले गर्ला । र, कारबाही पनि उसैले गर्ला ।’
भदौ २३ को घटना हुँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए ।
त्यस्तै, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी थिए भने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल थिए ।
नेपाल प्रहरीको संगठन प्रमुख आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ थिए ।
यस्तै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी थिए । उनको ट्वाइसीमा एसपी अपिलराज बोहरा थिए ।
घटनाको दिन काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय भने प्रमुखविहीन थियो । निमित्त प्रमुखको भूमिकामा डिआइजी ओम राना थिए ।
त्यस्तै, २३ भदौका दिन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन सुरक्षामा एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर फिल्डमा खटिएका थिए । उनीमातहत डिएसपी एलिजा गिरी पनि फिल्डमा थिइन् ।
नेपाल प्रहरीको पूर्वएआइजिपीसमेत रहेका आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले २३ भदौको घटनामा हुनुमा ‘रेक्युरिटी ल्याप्सेस’ रहेको बताए ।
उनले भने, ‘घटना हुनुमा सेक्युरिटी ल्याप्सेस देखिएको छ । संसद् भवनपरिसरमा सुरुबाटै कमी–कमजोरी भएका छन् । ब्यारिकेडदेखि नै रेक्युरिटी ल्याप्सेस देखिएको छ । घटनामा दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूको संख्या कति छ ? को-को कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरूको नाम म भन्दिनँ ।’
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजी चन्द्रकुवेर खापुङलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको भूमिका पहिचान गर्ने, २३ भदौको आन्दोलन र गोली प्रहारसम्बन्धी घटना छानबिन गर्ने तथा २४ भदौको आगजनी घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने काम गरेको थियो ।
आयोगले २३ गते भएको गोली प्रहार र २४ गते भएको आगजनीलाई फरक–फरक ढंगले केलाएको छ ।
विगतजस्तै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सजिलो भने छैन । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अब बन्ने सरकारले आफ्नो र अर्कोका मान्छे नचिनेसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गाह्रो नहुने बताए ।
जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिएको हुँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अब बन्ने सकारलाई कुनै अवरोध नहुने बताए । ‘२३ र २४ भदौको आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए । सोही राजनीतिक धरातलबाट अबको सरकार बन्ने हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो र अर्काको मान्छे छुट्याउनुहुँदैन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कार्यान्वयनका क्रममा आफ्नो–पराया छुट्याइयो भने अब बन्ने सरकार र विगतका सरकारबिच कुनै फरक रहनेछैन । आउने सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त हुँदैछ, त्यसले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश पाएको रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा छ, ‘२०८२ को भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगलगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’
२४ भदौको घटनामा रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताको भूमिकामाथि तत्कालीन सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
एमालेले आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष देखिए समर्थन गर्ने र पक्षपातपूर्ण भए प्रतिक्रिया गर्ने जनाएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले प्रतिवेदन अध्ययनन गरिनसकेको हुँदा धारणा बन्न बाँकी रहेको बताए । ‘प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएका छैनौँ ।
आशा छ– निष्पक्ष नै छ । त्यसमा हाम्रो कुनै अवरोध हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, पक्षपातपूर्ण भए प्रतिक्रिया हुन्छ । यद्यपि, यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छैन । प्रतिवेदन अध्ययनपछि समग्र धारणा बन्ला ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको बयान लिन बाँकी रहेपछि सरकारले आयोगको म्याद पहिलोपटक एक महिना थप गरेको थियो ।
त्यसअनुसार आयोगले ९ माघसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, सो अवधिमा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि दोस्रोपटक २० दिन म्याद थप गरिएको थियो, जसको अवधि २९ माघमा सकिँदै थियो ।
तर, त्यस अवधिभित्र पनि प्रतिवेदन पेस गर्न नसकिने देखिएपछि सरकारले तेस्रोपटक २५ दिन म्याद थप गरेको थियो ।
हजार पृष्ठको प्रतिवेदनमा के छ ?
आयोगका अनुसार प्रतिवेदन अनुसूचीसहित करिब एक हजार पृष्ठको छ ।
उक्त प्रतिवेदनलाई छुट्टाछुट्टै १० वटा खण्डमा लिपिबद्ध गरिएको छ । घटनाक्रमसँग सम्बन्धित दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइएको छ ।
साथै घटनाका क्रममा खिचिएका ३५ हजारभन्दा बढी भिडियो, उपलब्ध सिसिटिभी फुटेज र कल डिटेल्समाथि पनि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
विशेषगरी आन्दोलनका दिन र त्यसअघि नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासआसपास सक्रिय भएका मोबाइल फोन, तीमार्फत गरिएका फोन तथा सन्देश, सामाजिक सञ्जालको गतिविधि, आदान–प्रदान गरिएका भ्वाइस म्यासेज र लिखित सन्देशको समेत सूक्ष्म प्राविधिक विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यसबाहेक सबैभन्दा बढी क्षति भएका भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा, विराटनगरलगायत १५ सहरमा पनि सोही प्रकृतिको प्राविधिक अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
‘त्यस्तै, आगजनी भएका स्थानबाट संकलन गरिएका खरानी, माटो, ध्वाँसो र अँगारजस्ता भौतिक पदार्थको पनि अध्ययन गरिएको छ, ता कि आगजनीमा कुनै रासायनिक पदार्थ प्रयोग भए–नभएको स्पष्ट हुन सकोस् । यसका लागि विज्ञ टोलीले ती सबै नमुनामाथि वैज्ञानिक परीक्षण गरेको छ र दोषी ठहरिएकामाथि सोही आधारमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ,’ आयोगको भनाइ छ ।
आयोगसँग सम्बन्धित उच्च स्रोतका अनुसार यस क्रममा उपलब्ध ३५ हजारभन्दा बढी भिडियोको अध्ययन गरिएको छ ।
त्यसबाहेक उपलब्ध सिसिटिभी फुटेजको पनि विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।
ती सामग्रीमार्फत विभिन्न स्थानमा आन्दोलनमा सहभागी समूहहरूको आवागमन र गतिविधि सूक्ष्म अध्ययन गरिएको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, अदालत, प्रहरी संरचना, निजी भवन, नेताहरूका निजी घर, पार्टी कार्यालय, राष्ट्रपतिनिवास, भाटभटेनी सुपरमार्केट, होटेललगायतका भौतिक संरचनामा आगजनी गर्दा सक्रिय रहेका समूहहरूको पहिचान गरिएको छ ।
विभिन्न स्थानमा आगजनीमा संलग्न समूहहरूबिचको आपसी सम्बन्ध, उनीहरूबिच भएका टेलिफोन संवाद तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका सम्पर्क र आदान–प्रदान गरिएका सन्देशहरूको पनि सूक्ष्म अध्ययन गरिएको छ ।
त्यसका आधारमा दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले धेरै पक्ष सतहमा ल्याएको छ । ‘आन्दोलनका दिन एक्टिभेट मोबाइल, अदान–प्रदान भएका सन्देश र त्यसको सबै सिडिआर उतारिएको छ ।
त्यसबाहेक आगजनी भएका भौतिक संरचनाको खरानी परीक्षणसमेत भएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘फरक–फरक ठाउँमा आन्दोलन गर्न सडकमा उत्रिएकाहरूको मोबिलिटी अध्ययन गरिएको छ ।
यतिसम्म कि संसद् भवन र बालुवाटार जलाउने समूह एउटै हो–होइन र उनीहरूबिच सम्बन्ध छ–छैन जस्ता विषय अध्ययन भएका छन् । त्यही आधारमा दोष्ीा देखिएका कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।’
त्यसबाहेक आन्दोलन हुनुको कारण, त्यसले निम्त्याएको क्षति र भविष्यमा अपनाउनुपर्ने उपाय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । -पत्रपत्रिकाबाट
