विश्व खबर 
काठमाडौं– अमेरिकी व्यापार समझदारीलाई लिएर भारतमा राजनीतिक र आर्थिक बहस तीव्र बनेको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पको उच्च भन्सार शुल्क नीतिको छायाँमा घोषणा गरिएको यस सहमतिलाई आलोचकहरूले वासिङ्टनतर्फ झुकेको कदम भनेका छन् भने भारत सरकार रक्षात्मक देखिएको छ ।
औपचारिक विवरण सीमित रहँदा विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा सस्तो अमेरिकी आयातले रोजगारी र आम्दानीमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ ।
पाँच वर्षभित्र ५०० अर्ब डलर बराबर अमेरिकी वस्तु खरिद गर्ने ‘आशय’ सबैभन्दा विवादित बुँदा बनेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार लक्ष्य यथार्थपरक देखिँदैन, किनकि ठूलो हिस्सा विमान खरिदमा निर्भर छ र निजी एयरलाइन्सको निर्णय अनिश्चित हुन्छ ।
२०० वटा विमान किनिए पनि कुल मूल्य लक्ष्यभन्दा निकै कम पुग्ने अनुमान छ ।
केही अर्थशास्त्रीले ‘प्रतिबद्धता’ नभई ‘आशय’ शब्द प्रयोग गरिएकाले भारतलाई कूटनीतिक लचिलोपन मिल्ने तर्क गरेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्र पनि संवेदनशील बनेको छ ।
अमेरिकाले रूसी तेल खरिद घटाउने दाबी गरे पनि संयुक्त वक्तव्यमा स्पष्ट उल्लेख छैन ।
भारतले बहुविकल्पीय ऊर्जा नीति नै अपनाउने संकेत दिएको छ ।
रूसी आयात घट्दो देखिए पनि पूर्ण रूपमा रोकिने निश्चित छैन, जसले समग्र सहमतिलाई आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक सन्तुलनको परीक्षाका रूपमा उभ्याएको छ ।
