विश्व खबर 
काठमाडौं– आसन्न २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
हाल एक करोड ८९ लाखभन्दा बढी मतदाता रहेकाले प्रतिमतदाता करिब १,०११ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
यो खर्च २०७९ को निर्वाचनको तुलनामा प्रतिमतदाता केही कम देखिए पनि त्यतिबेला संघ र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक भएको थियो भने यसपटक प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन हुँदै छ ।
यस अर्थमा समग्र खर्च बढ्दो प्रवृत्तिमै छ ।
निर्वाचन खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सुरक्षामा जाने गरेको छ ।
गृह र रक्षा मन्त्रालयमार्फत ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले कुल बजेटको झन्डै दुईतिहाइ सुरक्षा संयन्त्रमै खर्च हुने देखिन्छ ।
यसपटक मात्रै करिब डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिएका छन्, जसका लागि करिब आठ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सरकारी खर्च तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी भए पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च भने अपारदर्शी रहने गरेको छ ।
अनौपचारिक अनुमानअनुसार एक उम्मेदवारले ५० लाखदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने अवस्था छ ।
यस्तो अनियन्त्रित खर्चले बजार मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र आर्थिक असन्तुलन निम्त्याउने गरेको विश्लेषण छ ।
खर्च घटाउने उपायका रूपमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभिएम) प्रयोग प्रभावकारी हुन सक्ने तर्क गरिँदै आएको छ ।
मतपत्र छपाइ, ढुवानी र सुरक्षामा लाग्ने ठूलो रकम बचत गर्न सकिने भए पनि कानुनी र राजनीतिक कारणले यसको व्यापक प्रयोग हुन सकेको छैन ।
यता मतदाता शिक्षा कार्यक्रम भने अझै परम्परागत ढाँचामै सीमित रहेको आलोचना छ ।
आयोगले यसपटक डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि प्रत्येक निर्वाचनमा औसत पाँच प्रतिशत मत बदर हुने समस्या घटाउन खासै उपलब्धि देखिएको छैन ।
स्वयंसेवक परिचालन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र घरदैलो कार्यक्रम गरिए पनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
