विश्व खबर 
काठमाडौं- रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर सूचीकरणमा भएको ढिलासुस्ती र चलखेलसँगै धितोपत्र बजारको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, नियामकीय अभ्यास र संस्थागत सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईंको भूमिका रहस्यमय देखिएको छ ।
धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ विनियमावलीको विनियम ५ को उपविनियम २ मा निवेदन दिएको ३० दिनभित्र सेयर सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, रिलायन्सले सेयर सूचीकरण गर्न नेप्सेमा निवेदन दिएको ३० दिन बितिसक्दा पनि सूचीकरण भएको छैन । नेप्सेको अर्कमण्यताका कारण कम्पनीमा लगानी गरेका हजारौं सर्वसाधारण लगानीकर्ताको करिब १६५ करोड रुपियाँ रकमसमेत जोखिममा परेको छ ।
सेयर सूचीकरणसम्बधी विद्यमान व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै भिन्न तरिकाले रिलायन्सको सेयर महँगो मूल्य (प्राइस रेन्ज) दिनका लागि नियमावलीको हदम्याद कटाउने प्रपञ्चमा सीईओ चापागाईंको मिलेमतो रहेको स्रोतको आरोप छ ।
‘महँगो’ प्राइस रेन्ज कायम गर्नका निम्ति उपर्युक्त समय र ‘लुप होल’ निर्माण गर्न सीईओ चापागाईं र उनको समूह सक्रिय रहेकाले प्रक्रिया लम्बिएको स्रोतको दाबी छ ।
नयाँ कम्पनीको पहिलो कारोबार मूल्य निर्धारण गर्दा अंकित मूल्यभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीका हकमा अंकित मूल्यको ३ गुणासम्म र नेटवर्थ कम भएका कम्पनीका हकमा नेटवर्थको ३ गुणासम्म अधिकतम मूल्य सीमा दिन सकिने नीतिगत व्यवस्था छ । सोही आधारमा रिलायन्सको ओपनिङ रेन्ज तय हुनुपर्ने हो ।
तर, कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको प्रतिकित्ता २४२.०५ रुपियाँ नेटवर्थ ९विद्युत् बक्यौता नतिरेको अवस्थामा० को ३ गुणा अर्थात् अंकित मूल्यभन्दा बढी नेटवर्थ देखाइएको ३ गुणा हुनेगरी प्राइस रेन्ज ७२६।१५ रुपियाँसम्म दिने प्रयास गरिरहेको आरोप सीईओ चापागाईंमाथि लागेको छ ।
जबकि, कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई करिब ७५ करोड रुपियाँ डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ, जसका कारण कम्पनीको वास्तविक नेटवर्थ अझै घट्न सक्ने देखिन्छ । विद्युत् बक्यौता तिर्नुपरेको अवस्थामा सो कम्पनीको नेटवर्थ कति हुन्छ भनेर आईपीओ जारी गर्न गरिएको आह्वान पत्रमा उल्लेख छैन ।
नेप्सेको विद्यमान अभ्यासअनुसार कम्पनीको वास्तविक नेटवर्थ १७९.४५ रुपियाँ मान्दा अधिकतम ओपनिङ मूल्य करिब ५३८.३५ रुपियाँ हुनुपर्ने देखिन्छ । जुन आईपीओ मूल्यभन्दा करिब २८२ रुपियाँ कम हो । यसले दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु हुनेबित्तिकै लगानीकर्ताले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने जोखिम देखाउँछ ।
आईपीओको मूल्यभन्दा करिब ३ सय रुपियाँ कम हुने भएपछि रिलायन्सका लगानीकर्ता र नेप्सेका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा नियम नै संशोधनको प्रयास भइरहेको छ ।
नेप्सेका सीईओ चापागाईं र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा नेप्से सञ्चालक सदस्य देवनारायण पौडेलको पहलमा ओपनिङ रेन्जसम्बन्धी विद्यमान मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको आरोपसमेत लागेको छ । यस विषयमा सीईओ चापागाईं र उपसचिव पौडेलको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्भव भएन ।
हाल मूल्य सीमा निर्धारण गर्न नेप्सेले तीनवटा आधार प्रयोग गर्छ । जस्तै अंकित मूल्य १ सय रुपियाँमा १० प्रतिशत जोड्ने, नेटवर्थ १७९.४५ मा १० प्रतिशत जोड्ने, नेटवर्थको ३ गुणा ५३८.३५ मा १० प्रतिशत जोड्दा रिलायन्सको अधिकतम करिब ५९० रुपियाँ हुनुपर्ने देखिन्छ ।
तर, कम्पनीले यही मापदण्ड अस्वीकार गर्दै बुक बिल्डिङ मूल्य ८२० रुपियाँदेखि ९१२ रुपियाँसम्मलाई नै ओपनिङ रेन्ज बनाउन दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
यदि, नेप्सेले सो हाराहारीमा सेयर सूचीकरण गरेमा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय क्षमताभन्दा धेरै महँगो हुने सेयर बजारका जानकारहरू बताउँछन् । रिलायन्सको वित्तीय विवरणसमेत विवादास्पद छ ।
कम्पनीले आव २०७९/८० मा खुद नाफा ९२.७८ करोड, ईपीएस ५४।३४ रुपियाँ देखाएको थियो । तर, आव २०८०/८१ (तेस्रो त्रैमासिक) नाफा खुम्चिएर २.६३ करोड, ईपीएस २.०६ रुपियाँ देखिएको थियो । त्यस्तै आव २०८१/८२ मा पुनः १.४८ अर्ब नाफा गरेको दाबी छ ।
छोटो अवधिमा यति ठूलो उतारचढाव आउनुले वित्तीय विवरणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई वर्ष पुरानो वित्तीय विवरणका आधारमा बुक बिल्डिङमार्फत महँगो दरमा आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले समेत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर निष्कर्ष नआउँदै आईपीओ बिक्री गर्न बोर्डले अनुमति दिएको थियो ।
जसअनुसार रिलायन्स संस्थागत लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ९१२ रुपियाँ र सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता ८२० रुपियाँ ८० पैसाका दरले १९ करोड २६ लाख ६ सय कित्ता खरिद गर्दा करिब १ अर्ब ६५ करोड १६ लाख रुपियाँ लगानी भएको देखिएको देखिन्छ । -पत्रपत्रिकाबाट
