विश्व खबर 
काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि कडा मापदण्ड तोकेको छ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार अब मार्जिन सुविधाका लागि योग्य हुन कम्पनीको कम्तीमा २५ लाख कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने, प्रतिसेयर नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी वा बराबर हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष खुद नाफा कमाएको हुनुपर्ने तथा आइपिओ सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ।
यही मापदण्ड सहित बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ।
बोर्डको पछिल्लो बैठकले २०७४ सालको पुरानो निर्देशिका खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत ऋण सुविधा लिएर सेयर किन्न पाउने बाटो औपचारिक रूपमा खुल्नेछ।
मार्जिन कारोबार अन्तर्गत लगानीकर्ताले सेयर किन्नुअघि कुल लगानी रकमको कम्तीमा ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिनका रूपमा ब्रोकरकहाँ जम्मा गर्नुपर्नेछ।
कारोबार अवधिभर बजारको उतारचढावलाई ध्यानमा राख्दै लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशत मार्जिन कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेयरको मूल्य घटेर यो सीमाभन्दा तल पुगेमा ब्रोकरले ‘मार्जिन कल’ गर्नेछ।
तोकिएको समयमा थप रकम वा सेयर जम्मा नगरेमा ब्रोकरलाई सेयर बिक्री गरी आफ्नो लगानी असुल गर्ने अधिकार हुनेछ। पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न ब्रोकरले दैनिक रूपमा बजार मूल्यका आधारमा ‘मार्क–टू–मार्केट’ प्रणाली अनुसार मार्जिन हिसाब गर्नुपर्नेछ।
मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउने ब्रोकरहरूको हकमा पनि निश्चित योग्यता तोकिएको छ। यस्तो सेवा दिन चाहने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ र उनीहरू राफसाफ तथा निक्षेप सदस्यका रूपमा कार्यरत हुनुपर्नेछ।
ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन्। तर कुनै एक ग्राहक वा उसको परिवारलाई कुल सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन पाइने छैन।
यसका लागि ब्रोकरहरूले आफ्नै स्रोत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछन्, तर यस्तो ऋण उनीहरूको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने सीमा निर्धारण गरिएको छ।
बजारको पारदर्शिता र सुरक्षाका लागि मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै खाता र डिम्याट खाता खोल्नुपर्नेछ। दैनिक कारोबारको विवरण भोलिपल्टै नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने र नेप्सेले उक्त विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको छ।
यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि साना तथा मध्यम लगानीकर्ताले थप पुँजी परिचालन गर्न पाउने, ब्रोकरहरूले ब्याजमार्फत आम्दानीका नयाँ स्रोत प्राप्त गर्ने र समग्र सेयर बजारमा तरलता तथा सक्रियता बढ्ने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ।
