विश्व खबर 
काठमाडौं- नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा युएई जाने श्रमिकमाथि थपिएको आर्थिक भारले निरन्तरता पाएको छ।
विगत दुई महिनायता पुलिस रिपोर्टका नाममा युएई जाने श्रमिकमाथि प्रतिव्यक्ति अतिरिक्त १४ हजार रूपैयाँभन्दा धेरै भार थपिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली प्रवेशमा कडाइ गरेको युएईले पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य गरेसँगै प्रमाणीकरणका नाममा अतिरिक्त भार थपेको हो।
पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि युएईले ३५३.२७ दिराम (हालको विनिमय दर अनुसार १४ हजार १४४ रूपैयाँ) शुल्क लिँदै आएको छ। जेनजी आन्दोलनअघि युएई प्रवेशका लागि पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य थिएन। त्यसैले यो शुल्क पनि तिर्नुपर्दैन थियो।
त्यसयता भने श्रमिकहरू ठगिइरहेका छन्। सरकार श्रमिकको पक्षमा उभिएर कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा श्रमिकहरूमाथि आर्थिक भारसँगै झन्झट समेत थपिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले समेत गुनासो गरेका छन्।
म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेत श्रमिकमाथि थोपरिएको अनावश्यक आर्थिक भार, अपमानजनक र अव्यावहारिक व्यवस्था तुरून्त हटाउन सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा मौन देखिएको गुनासो गर्छन्।
‘युएईस्थित नेपाली राजदूतावास किन मौन छरु परराष्ट्र मन्त्रालय किन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैनरु हामी सम्बन्धित सबै निकायमा पटक पटक पुगिसकेका छौं। अब सरकारले यो समस्या समाधान गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने स्पष्ट निर्णय दिनुपर्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार निकायहरू निष्क्रिय भएर बस्न पाउने अवस्था अब छैन,’ उनले भने।
सरकारले पहल नगरे व्यवसायीहरूले नै युएई रोजगारी बन्द गराउने संघले जनाएको छ।
आर्थिक भारका साथै तीन महिना मान्य हुने पुलिस रिपोर्ट बनाउन आधा महिना कुर्नुपर्ने झन्झट रहेको महासचिव बस्नेतले बताए। यसमा आवाज उठाउनुपर्ने ट्रेड युनियनहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू समेत मौन रहनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
‘दुस्खको कुरा, श्रमिकको हितको नाममा खुलेका धेरै संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनहरू समेत यो विषयमा बोलेका छैनन्। श्रमिक समस्यामा पर्दा मौन बस्ने श्रमिकका नाममा खुलेका संस्था र संगठन किन चाहियो ?’ उनको प्रश्न छ। कूटनीतिक पहलमा सरकारको भूमिका निकै कमजोर देखिएको पनि उनले बताए।
सुरूदेखि नै यस विषयमा संघले थपिएको भार तत्काल फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल गर्न श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दै आएको छ। समस्या समाधानका लागि भन्दै संघले कार्य समिति पनि गठन गरेको छ। निरन्तर दबाब दिँदा पनि सरकार मौन देखिएको गुनासो संघले गरेको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले औपचारिक रूपमा जबाफ दिन सक्ने गरी कूटनीतिक पहल नगरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
