विश्व खबर 
काठमाडौं– रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको बुक बिल्डिङमार्फत जारी गरिएको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन ९आईपीओ० ले नेपालको पुँजी बजारमा गम्भीर प्रश्न र चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।
अत्यन्त न्यून पब्लिक फ्लोट, वित्तीय विवरणमा समावेश नगरिएको ठूलो दायित्व, अस्थायी सरकारी प्रोत्साहनलाई स्थायी नाफाजस्तै देखाइएको आरोप र नियामक निकायको मौनताले यो आईपीओलाई सामान्य सेयर निष्कासनभन्दा बाहिर गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय बनाएको छ ।
पब्लिक फ्लोट भनेको कुनै सार्वजनिक कम्पनीले जारी गरेको कुल सेयरमध्ये साधारण सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हातमा रहेको सेयरको हिस्सा हो ।
६ प्रतिशत पब्लिक फ्लोट, लुकाइएको दायित्व र नियामक मौनताले पुँजी बजार जोखिममा
यसमा कम्पनीका प्रमोटर, मुख्य सेयरधनी, निर्दे शक, उच्च व्यवस्थापन वा अन्य गैरसार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको सेयर समावेश हुँदैन । यदि कुनै कम्पनीको १०० सेयरमध्ये ६० सेयर प्रमोटर र व्यवस्थापनसँग छ भने बाँकी ४० सेयर सर्वसाधारणसँग छ भने त्यस अवस्थामा पब्लिक फ्लोट ४० प्रतिशत हुन्छ ।
पब्लिक फ्लोट कम भएमा बजारमा सेयरको आपूर्ति कम हुन्छ र मूल्य सजिलै तल–माथि हुन सक्छ । यसले सेयर चलखेलको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले पुँजी बजारमा पब्लिक फ्लोटलाई महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । अत्यन्त न्यून पब्लिक फ्लोट, वित्तीय विवरणमा समावेश नगरिएको ठूलो दायित्व रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओले नेपालको पुँजी बजारमा नियमन, पारदर्शिता र लगानीकर्ता सुरक्षा गहिरो बहस जन्माएको छ ।
समयमै प्रश्न नउठाइए र आवश्यक सुधार नगरे भविष्यमा यस्तै संरचनाका आईपीओ दोहोरिन सक्ने र अन्ततः जोखिमको भार सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बोक्नुपर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
नेपालको पुँजी बजार इतिहासमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको बुक बिल्डिङ आईपीओ केवल महँगो मूल्यको विवादमा सीमित छैन । यो प्रकरणले नेपालको नियामक क्षमता, वित्तीय पारदर्शिता, लगानीकर्ता संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि एकैसाथ गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
कागजमा ‘प्रक्रिया पूरा’ देखिए पनि वास्तविकतामा यो आईपीओले पुँजी बजारको आत्मा न्याय, पारदर्शिता र निष्पक्ष मूल्य निर्धारणमाथि नै आघात पु¥याएको आरोप लागिरहेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेको छ तर सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइसकेको छैन । यही चरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ‘अन्तिम नियामक सुरक्षा घेरा’ मानिन्छ ।
यदि यही विन्दुमा आवश्यक हस्तक्षेप नगरिएमा यसको असर एक कम्पनीमा सीमित नरही सम्पूर्ण पुँजी बजार प्रणालीमाथि पर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको बुक–बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन गरिएको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन केवल एउटा कम्पनीको सेयर बिक्रीको विषय नभई यो प्रकरणले नेपालको नियामक क्षमता, पुँजी बजारको पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास र आर्थिक सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यदि यही विन्दुमा हस्तक्षेप गरिएन भने करिब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति संरचित रूपमा सीमित व्यक्तिको हातमा स्थानान्तरण हुने मात्र होइन, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको कालोसूची नजिक पुग्ने खतरा समेत देखिएको छ ।
सार्वजनिक कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के भन्छ ?
नेपाल धितोपत्र बोर्ड अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र आयोग संगठनको सदस्य हो । सो संस्थाले सार्वजनिक कम्पनी स्पष्ट सिद्धान्त तय गरेको छ । सार्वजनिक कम्पनीमा पर्याप्त सार्वजनिक सेयर हुनुपर्छ, ताकि सेयरको मूल्य निष्पक्ष रूपमा निर्धारण होस्, बजार धाँधली रोकिन सकोस् र साना लगानीकर्ताको संरक्षण होस् ।
९० प्रतिशत स्वामित्वः विश्वव्यापी रूपमा अस्वीकार्य अभ्यास
उपलब्ध तथ्यअनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको करिब ८९ दशमलव ५ देखि ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व केवल तीन जना व्यक्ति वा परिवारको नियन्त्रणमा छ । सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको सेयर जम्मा करिब ६ प्रतिशत मात्र हो । विश्वका प्रमुख सेयर बजारमा यस्तो संरचना स्वीकार्य छैन । भारतमा न्यूनतम २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हातमा हुनैपर्छ ।
अमेरिकामा २० देखि २५ प्र तिशतभन्दा कम सार्वजनिक सेयर भएको कम्पनीलाई सूचीकरण गर्नै दिइँदैन । सिंगापुर र बेलायतमा पनि न्यूनतम सार्वजनिक सेयर अनिवार्य गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले अत्यधिक स्वामित्व केन्द्रीकरण भएको कम्पनीलाई ‘सार्वजनिक’ भन्नु नै बजारको इमानदारीमाथिको आक्रमण मान्छ ।
७५ करोड रुपैयाँको विद्युत् दायित्वः किन लुकाइयो ?
यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी करिब ७५ करोड रुपैयाँबराबरको दायित्व हो । आरोपअनुसार यो दायित्व कम्पनीको वित्तीय विवरणमा आवश्यक प्रावधानका रूपमा समावेश गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुसार यस्तो सम्भावित दायित्व अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्छ ।
यसलाई लुकाएर नाफा र सम्पत्ति बढी देखाउनु साधारण त्रुटि होइन, यो लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्ने गम्भीर अपराध हो । अमेरिका वा भारतमा यस्तो तथ्य लुकाइएको भेटिएमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन तुरुन्तै रद्द हुन्छ, सञ्चालकहरूलाई पुँजी बजारबाट निषेध गरिन्छ र आपराधिक कारबाहीसमेत हुन्छ । नेपालमा भने यति गम्भीर विषयमा नियामक मौन देखिन्छ ।
सरकारी प्रोत्साहनलाई स्थायी नाफा देखाउने चलाखी
कम्पनीले अल्पविकसित राष्ट्रको हैसियतका कारण पाउँदै आएको सरकारी प्रोत्साहनलाई स्थायी आम्दानीझैँ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । तर नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएपछि यस्ता सुविधा स्वतः समाप्त हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले अस्थायी अनुदानलाई दीर्घकालीन नाफाको आधार बनाउन निषेध गरेको छ । भविष्यमा अनुदान हटेपछि कम्पनी घाटामा जान सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो जोखिम लगानीकर्तालाई स्पष्ट रूपमा नबताइनु भ्रामक सूचना प्रवाह हो । यो लगानी आकर्षणको नाममा आर्थिक भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य हो ।
नियामक असफलताः लापरबाही कि मिलेमतो ?
अदालतले कागजात प्रमाणीकरणको सर्त राख्दा पनि धितोपत्र बोर्डले प्रमाणित विवरण सार्वजनिक गर्न सकेन । संसदमा प्रश्न उठ्दा ‘अदालतको आदेश पर्खन्छौं’ भन्ने जवाफ आयो । अर्थ मन्त्रालय पूर्ण रूपमा मौन देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्तो अवस्थालाई नियामक असफलताको गम्भीर संकेत मानिन्छ । नेपालमा भने मौनता नै सामान्य जस्तो देखिएको छ ।
अत्यधिक स्वामित्व केन्द्रीकरण, कागजी नाफा, सम्भावित कृत्रिम मूल्य निर्धारणलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्थाका लागि जोखिम संकेत हुन् । नेपाल पहिल्यै निगरानी सूचीमा पर्ने जोखिममा छ । यदि यस्ता संरचना नियमनबिना नै अघि बढे भने नेपालको पुँजी बजार नै जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रूपमा चिनिन सक्छ । यसको असर बै ंकिङ प्रणाली, वैदेशिक लगानी, व्यापार र रेमिट्यान्ससम्म पुग्न सक्छ ।
६ प्रतिशत सेयरमा मूल्य निर्धारणः बजार कि जुवा ?
जब बजारमा जम्मा ६ प्रतिशत सेयर मात्र कारोबारयोग्य हुन्छ, तब मूल्य माग–आपूर्तिको स्वाभाविक नियमबाट होइन, सीमित व्यक्तिको रणनीतिबाट निर्धारण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा थोरै पुँजी प्रयोग गरेर सेयरको मूल्य कृत्रिम रूपमा उचाल्न सकिन्छ । –पत्रपत्रिकाबाट
