विश्व खबर 
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् छापिएका सरकारी सूचना तथा विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा प्रकाशन गरेको सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्य संलग्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार सबै मन्त्रालय, मन्त्रालयका सचिव, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिव र कार्यालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश प्रमुख सचिवलाई परिपत्र गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गर्न भनेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आइतबार मंसिरमा ७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायलाई पत्राचार गर्दै अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
हरेक वर्ष करिब ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सरकारी विज्ञापनको हिसाब नै हराउने गरेको छ । विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा विज्ञापन रकम हिनामिना भएपछि यो विषयमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
हराएको विज्ञापनको रकममाथि अनुसन्धान भइरहेकै बेला अब हुने रकम भुक्तानीमा भने तेस्रो पक्षको बिल पेस गर्नुपर्ने भएको हो । यसलाई उल्लंघन गरेमा अनियमितता र बेरुजुमा राखेर भुक्तानी गर्ने पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा विज्ञापन प्रकाशित गरेबापत सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसहित एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी एजेन्सीले जारी गरेको बिल अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
