विश्व खबर 
काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी तेल कम्पनीहरू लुकआयल र रोजनेफ्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतमाथि आफ्नो ऊर्जा रणनीति पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।
गएको साता मात्र ट्रम्पले उक्त प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए ।
ट्रम्पका यी कदमको अर्थ भारतीय तेल रिफाइनरी, बैंक र ढुवानी कम्पनीका निम्ति समेत जोखिम बढ्नु हो ।
यदि, उनीहरूले नोभेम्बर २१ को अन्तिम मितिसम्म यी रुसी कम्पनीसँग व्यापारिक कारोबार रोक्न नसके उनीहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइने सम्भावना छ ।
गएको अगस्टमा ट्रम्प प्रशासनले भारतले निरन्तर रुसी तेल खरिद गरिरहेको भन्दै त्यहाँबाट आयातित वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
विश्वव्यापी कारोबारको विश्लेषण गर्ने कम्पनी केप्लरका अनुसार, यो वर्ष सेप्टेम्बरमा भारतले दैनिक झन्डै १६ लाख ब्यारेल रुसी कच्चा तेल खरिद गरेको थियो ।
हालैका सातामा ट्रम्पले पटक–पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूसँग भारतले रुसी तेल खरिद बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन् ।
तर, मोदी सरकारले अक्टोबर १७ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिबाहेक ट्रम्पको भनाइको न त पुष्टि गरेको छ न खण्डन ।
उक्त विज्ञप्तिमा भारतको उद्देश्य ‘स्थिर ऊर्जा मूल्य सुनिश्चित गर्नु’ र ‘बजारको अवस्थाअनुसार ऊर्जा स्रोतमा विविधता ल्याउनु’ रहेको उल्लेख थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्