विश्व खबर 
काठमाडौं– देशभरका उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विद्युत् महसुल तिर्न सामूहिक अस्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किस्ता बुझाउन तोकेको म्याद सकिएपछि लाइन काट्न थालेको छ ।
पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस कदमलाई प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी ठहर गर्दै महसुल तिर्न अस्वीकारको घोषणा गरेको हो ।
उद्योगीहरूले वैध र प्रमाणमा आधारित शुल्क तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्राधिकरणको दाबीमा पारदर्शिता र प्रमाणको अभाव रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार यो विवाद ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगको साझा समस्या हो ।
प्राधिकरणले कुनै प्रमाण बिना दशकौं पुराना बक्यौता उठाउने प्रयास गरेको र कानुनी प्रक्रिया लत्याएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।
उद्योगीहरूले चेतावनी दिएका छन्, “बिजुली काट्ने धम्की ऋण उठाउने वैध रणनीति होइन, यो राष्ट्रको अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती कदम हो ।”
उनीहरूका अनुसार यसबाट १५ हजारभन्दा बढी रोजगारी जोखिममा पर्नेछ ।
विज्ञप्तिमा प्राधिकरणलाई प्रशासकीय प्रक्रिया र ‘टीओडी मिटर डाटा’का आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
साथै, तत्काल बिजुली काट्ने धम्की फिर्ता लिन र प्रमाणमा आधारित न्याय सुनिश्चित गर्न उद्योगीहरूले सरकार र प्राधिकरणलाई आह्वान गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्