विश्व खबर 
काठमाडौं – जेन–जी (Gen-Z) पुस्ताको आन्दोलनपछि देशभर सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले शान्ति–सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र प्रशासनिक संयन्त्र सुदृढीकरणका लागि तत्काल कार्यान्वयनयोग्य ९ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै प्रत्येक जिल्लामा संयमित तर सतर्क सुरक्षा रणनीति अपनाउन आग्रह गरेको हो ।
निर्देशनको पहिलो बुँदामा मन्त्रालयले जेन–जी प्रदर्शनपश्चात् विकसित घटनाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरू सतहमा आउनु पूर्वनै पहिचान र विश्लेषण गर्न सीडीओहरूलाई आदेश दिएको छ ।
यसका लागि सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग प्रणालीलाई समन्वयात्मक ढंगले प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ ।
त्यसैगरी, नयाँ सरकार गठन भई आम निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य शुरू भइसकेको सन्दर्भमा सभा, सम्मेलन र विरोधका कार्यक्रमहरूलाई अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण ढंगबाट सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयले कुनै पनि सभा वा प्रदर्शन अघि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा हराएका वा लुटिएका हातहतियार र खरखजाना फिर्ता ल्याउनका लागि सबै सुरक्षा निकायले संयुक्तरूपमा प्रभावकारी सुरक्षा अपरेसन सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, अवैध हातहतियार नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले जिल्लास्थित सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धिका लागि छलफल, अनुगमन र उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
“दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै नागरिकमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने” गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ ।
निर्देशनमा विस्थापित भएका सुरक्षा निकायका कार्यालयहरूलाई स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
साथै, जिल्लाबाट शान्ति–सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र अन्य संवेदनशील विषयमा दैनिक प्रतिवेदन पठाउन मन्त्रालयले आदेश दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने अपराध वा शान्ति–सुरक्षामा असर पुर्याउने घटना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जानकारी दिनुपर्नेछ ।
घटनाको प्रकृति र संवेदनशीलताको मूल्यांकन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पठाउने जिम्मेवारी सीडीओकै हुने उल्लेख गरिएको छ ।
अपराध नियन्त्रणका विषयमा मन्त्रालयले विशेष बल दिएको छ ।
निर्देशअनुसार, पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कार्यमा नागरिकको भरोसा बढ्ने गरी काम गर्न भनिएको छ ।
छिमेकी मुलुकसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूका लागि सीमा सुरक्षा, स्तम्भ संरक्षण र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा कडाइका साथ निगरानी गर्न आदेश दिइएको छ ।
नियमित संयुक्त गस्ती, सीमा निरीक्षण र आवश्यकता अनुसार समकक्षी बैठक आयोजना गर्न पनि भनिएको छ ।
यस्ता बैठकमा सहभागिता जनाउनुअघि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र राष्ट्रिय हितका मुद्दा स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
बैठक सम्पन्न भएपछि सीडीओहरूले सोको लिखित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको यो निर्देशन हालको राजनीतिक संक्रमण, नयाँ सरकार गठन र आगामी आम निर्वाचनको सन्दर्भमा देशभर सुरक्षा संयन्त्रलाई एकीकृत र जिम्मेवार बनाउन तर्जुमा गरिएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्